मुंबई – शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खानविरुद्ध खटला सुरू असताना नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रोपिक सब्सटेंस अॅक्ट (एनडीपीएस) आणि त्याच्या कठोर तरतुदीबद्दल चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयातर्फे एनडीपीएसमध्ये बदल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने महसूल विभागाला सोपविलेल्या मादक औषधे आणि मादक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियमाचा आढावा घेण्यात आला. त्यात खासगी वापरासाठी अत्यल्प मादक पदार्थ (ड्रग्ज) बाळगण्याच्या तरतुदीला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून हटविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
सध्या एनडीपीएस अधिनियमअंतर्गत दिलासा किंवा सवलत देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. आरोपीने स्वतः पुनर्वसन केंद्रात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली तरच कारावासातून वाचण्याची शक्यता असते. अत्यल्प मादक पदार्थ बाळगण्यास गुन्ह्याच्या श्रेणीतून हटविण्याची शिफारस अधिकार्यांनी गेल्या महिन्यात महसूल विभागाला केली होती.
एका अधिकार्याच्या माहितीनुसार, खासगी वापरासाठी कमी प्रमाणात अमली पदार्थांसह पकडल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला कारागृहात पाठविण्याऐवजी सरकारी केंद्रात उपचार घेणे अनिवार्य केले जावे. भारतात अमली पदार्थ बाळगणे गुन्हा आहे. एनडीपीएस अधिनियमाच्या २७ व्या कलमात अमली पदार्थांचे सेवन करणार्याला एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा २० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. आर्यन खानला याच अधिनियम अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे.
