मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आर्यन खान याच्या सुटकेसाठी २५ कोटी मागितल्याच्या आरोपावरून एनसीबीचे संचालक समीर वानखेडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याला वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यासंदर्भातील सुनावणीत जे साक्षीदार न्यायालयात साक्ष नोंदविणार आहेत, त्यांची माहिती माध्यमांमध्ये उघड झाल्यावरून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
वानखेडे यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी वेळी सीबीआयने साक्ष नोंदवण्यासाठी ज्या साक्षीदारांना पाचारण करण्यात आले होते, त्यांची माहिती काही वृत्तपत्रांनी उघड केल्याची बाब आक्षेपार्ह असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. ही बाब वानखेडे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, प्रकरण संवेदनशील असल्याने प्रकरणाशी संबंधित माहिती प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये उघड न करण्याच्या हमीचे वानखेडे यांच्याकडून पालन केले जात असताना प्रतिवाद्यांकडून मात्र, उलट कृती केली जात असल्याचा दावा पोंडा यांनी केला. दुसरीकडे, केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर प्रकरणाशी संबंधित माहिती उघड केलेली नसल्याचा प्रतिदावा सीबीआयने केला. परंतु, त्यांच्या या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करून, सीबीआय कोणत्या साक्षीदाराला जबाब नोंदवण्यासाठी पाचारण करणार हे पत्रकारांना कसे कळाले ? असा सवाल न्यायालयाने केला.
कोण जबाबदार?
साक्षीदारांची माहिती प्रसार माध्यमांकडे जाण्यासाठी कोण जबाबदार आहे, ही माहिती पत्रकारांना कोण देत आहे, असा सवाल उपस्थित करून न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. अतिशय संवेदनशील प्रकरणात अश्यापद्धतीचा हलगर्जीपणा होणे दुर्दैवी असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
नियम सीबीआयसाठी सुद्धा आहे
वर्तमानपत्रांमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तांमध्ये ही माहिती सीबीआयच्या सूत्रांनी दिल्याकडे लक्ष वेधताना, माहिती प्रसिद्ध न करण्याचा नियम वानखेडे यांच्याप्रमाणे सीबीआयला सुद्धा असल्याचे खडेबोल न्या. अजय गडकरी आणि न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
