अर्थसंकल्पातून महिलांचे सक्षमीकरण कसे होते
– वर्षा फडके-आंधळे (मुंबई)
लोककल्याणकारी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अर्थसंकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावतो. याच अर्थसंकल्पाद्वारे शासनाच्या विविध योजना, कार्यक्रमांचा लाभ जनतेला घेता येतो. सामाजिक आणि त्यासारख्या विविध सेवांवर अधिकाधिक खर्च करण्यावर भर देण्याचा कल्याणकारी राज्याचा, देशाचा प्राधान्यक्रम अर्थसंकल्पामध्ये परिवर्तित होत असल्याने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाचे एक महत्त्वाचे माध्यम, यंत्रणा म्हणून अर्थसंकल्पाकडे पाहिले जाते हे स्पष्ट होते. यात महिलांसाठी केलेल्या तरतुदी आणि विकासात्मक कार्यक्रमांमुळे अर्थसंकल्प ही केवळ एक शासकीय प्रक्रिया न राहता ती महिला सक्षमीकरणासाठी सहाय्य ठरणारे एक पूरक माध्यम ठरते.
दरवर्षी केंद्र शासनामार्फत आणि प्रत्येक राज्यामार्फत अर्थसंकल्प मांडला जातो. खरेतर केंद्राच्या अर्थसंकल्पात त्या वर्षाचे आर्थिक नियोजन, पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी आणि भविष्यातील तरतूद यावर प्रामुख्याने भर असतो. याशिवाय वेगवेगळ्या विभागांसाठी काही महत्त्वाच्या योजना आखून त्या प्रामुख्याने राबविल्या जातात. तर प्रत्येक राज्यामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने पुढील आर्थिक वर्षाचे नियोजन करताना राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरण, महिला व बालकांसाठी योजना, शैक्षणिक सुविधा, उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी, पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यावर भर देण्यात येतो.
केंद्र असो किंवा महाराष्ट्राबाबत बोलायचे झाले तर दरवर्षी अर्थसंकल्पावर महिला वर्गाचे विशेष लक्ष असते. कारण हा अर्थसंकल्प महिला सबलीकरणाची एक प्रकारची नांदीच असते. वेगवेगळ्या महिलाकेंद्रित योजना सुरू करताना घराचे अर्थकारण सांभाळणाऱ्या महिलांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली जावी असा आग्रह महिला वर्गाचा असतो. महिलांचे आरोग्य व सुरक्षा विद्यार्थिनीसाठी शैक्षणिक सुविधा, महिला वर्गासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करत त्यांच्या सबलीकरणावर भर देण्यात यावा अशी महिला वर्गाची अपेक्षा असते. या अर्थसंकल्पात महिला बचतगटांना प्रोत्साहन मिळावे, लघु उद्योजिकांना व्यवसायासाठी पाठबळ मिळावे, विद्यार्थिनींसाठी शिक्षणाची तरतूद व्हावी अशी अपेक्षाही या अर्थसंकल्पाकडून असते.
अर्थसंकल्पात महिलावर्गाच्या संबंधी असलेल्या गरजांची पूर्तता कशा प्रकारे करायची याची पडताळणी करण्यासाठी लिंगभावात्मक अर्थसंकल्पाकडे पाहिले जाते. स्त्रियांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक असणारी उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया आणि कृतीच्या सक्षमतेवर या जेंडर बजेटद्वारे विशेष भर दिला जातो. या जेंडर बजेटच्या संकल्पनेमुळे किंवा महिलांविषयक भरीव तरतुदींमुळे विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाला गती मिळाली आहे. २००४ मध्ये अर्थमंत्रालयाने सर्व मंत्रालये आणि विभागांमध्ये लिंगभाव अर्थसंकल्प कक्ष स्थापन करुन शासनाच्या विविध पातळ्यांवर आणि क्षेत्रांमध्ये लिंगभावात्मक अर्थसंकल्पाचा प्रसार करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.
आपण नेहमीच म्हणतो की जर आपण कुटुंबातील महिलेला सक्षम केले तर सगळे कुटुंब सक्षम होते.आपण महिलांना शिक्षण दिले तर सगळे कुटुंब शिक्षित होते. तिचे आरोग्य जपले तर कुटुंबाचे आरोग्य आपोआप जपले जाते. जर आपण तिचे भवितव्य सुरक्षित केले तर सगळ्या घराचे भवितव्य सुरक्षित होईल.
आजच्या काळात महिला सक्षम, सबल होत असून देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. अर्थसंकल्प आणि महिला सक्षमीकरण हे जणू समीकरणच बनले आहे आणि त्यामुळेच दरवर्षी सादर होणारा केंद्रीय आणि राज्याचा अर्थसंकल्प हा महिला वर्गासाठी विशेष महत्त्वपूर्ण ठरतो.
महाविकास आघाडी सरकारमार्फत महिला वर्गासाठी विशेष तरतुदी
गेली दोन वर्षे जगभरासह महाराष्ट्रावर कोविड-19 चे संकट होते. देशासह महाराष्ट्रसुद्धा कोविड-19 या महामारीशी मुकाबला करीत होता, असे असले तरी 6 मार्च 2020 रोजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी 2020 -21 च्या मांडलेल्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला पोलिस ठाणे निर्माण करणे,महिला आणि तरुणींना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते.
गेल्या वर्षी म्हणजेच जागतिक महिला दिन अर्थात 8 मार्च 2021 रोजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी 2021- 22 च्या अर्थसंकल्पात राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनेअंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्क्याने सवलत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आणि त्याची अंमलबावणीही सुरू झाली.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांना गावापासून शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासासाठी सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजना घोषित करण्यात आली. याअंतर्गत शासनाकडून राज्य परिवहन महामंडळात दीड हजार सीएनजी आणि हायब्रीड बस उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
शहरातील महिला प्रवाशांसाठी तेजस्विनी योजनेअंतर्गत आणखी विशेष महिला बस उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
केंद्रात, महाराष्ट्रात प्रत्येकी 3 महिलामंत्र्यांनी सादर केला होता अर्थसंकल्प
1958 ते 1964 या काळात केंद्रीय वित्तमंत्री असताना श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा यांना देशाचा अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मिळाली होती. त्यावेळी भारताचे पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू होते. तर भारताच्या पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून 1970-71 मध्ये भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला होता.तर सध्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आतापर्यंत चार वेळा भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
महाराष्ट्रात सन 1979- 80 चा अर्थसंकल्प 7 मार्च 1979 रोजी वित्त राज्यमंत्री श्रीमती शांती नाईक यांनी सभागृहात मांडला. तर वित्त राज्यमंत्री म्हणून श्रीमती सेलीन डिसिल्वा यांनी 25 मार्च 1985 रोजी 1985-86 चा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. याच वर्षी 24 जून 1985 रोजी अतिरिक्त अर्थसंकल्पही त्यांनी सादर केला. सन 2000-2001 चा अर्थसंकल्प 22 मार्च 2000 रोजी वित्त राज्यमंत्री म्हणून श्रीमती वसुधा देशमुख यांनी नव्या सहस्रकाचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला.
