विशेष लेख – वंचितांना सामाजिक न्याय…!

वंचितांना सामाजिक न्याय…!

मार्च 2020 पासून कोवीड-19 आजाराचा प्रार्दूभाव देशपातळीवर आहे. सध्या त्याचा वेग कमी झाला आहे. मात्र गेल्या वर्षभरापासून आपण या आजाराची झळ सोसत आहोत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ही यामुळे कमालीचा परिणाम झाला आहे. अशा काळातही शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने गरीब, गरजू मागासगर्वीय अशा वंचित घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना, उपक्रम, शासननिर्णय व प्रत्यक्ष मदत उपलब्ध करून देत या घटकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

– सुरेश पाटील (जनसंपर्क अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, नाशिक)

लॉकडाऊन काळात सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील 1 लाख ज्येष्ठ नागरिकांना शक्य असेल तेथे घरी जाऊन जीवनावश्यक वस्तूंचे जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागामार्फत वाटप केले. हालचाल करु न शकणाऱ्या दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जिल्ह्याच्या दिव्यांग कल्याण निधीतून एक महिन्याचे रेशन, आवश्यक किराणा तसेच आरोग्यविषयक जीवनावश्यक वस्तू यांचे किट वाटप करण्यात आले.

मुंबई, पुणे, बुलढाणा यासह काही जिल्ह्यांमध्ये कम्युनिटी किचनच्या माध्यमातून हजारो दिव्यांग व एकटे राहणारे ज्येष्ठ नागरिक यांना मोफत जेवणाची सोय करण्यात आली. कोरोना विषाणू संसर्गाबाबत तात्काळ माहिती देण्यासाठी सर्व महानगरपालिका व जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयांमध्ये दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी स्वतंत्र मदत कक्ष स्थापन करण्यात आले.

तृतीयपंथीयांच्या समस्या / तक्रारी यांचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात आल्या.  तसेच विशेष सहाय्य विभागाच्या योजनांमध्ये राज्यपुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना, केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेतील 35 लाख लाभार्थ्यांना आतापर्यंत 3192 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य वाटप करण्यात आले.

केंद्र पुरस्कृत सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाखालील राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजनेंतर्गत दारिद्रयेरेषेखालील कुटूंबियांना अर्थसहाय्य मिळण्याबाबतचे अर्ज स्वीकारण्यास मुदत कर्ती स्त्री किंवा कर्ता पुरुष मृत्यु पावल्यानंतर 1 वर्षाच्या आत ऐवजी ती आता वाढवून 3 वर्षे इतकी करण्यात आली आहे. कर्णबधीर प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना कोविड-19 ची योग्य माहिती पोहोचवण्याच्या दृष्टीने सांकेतिक भाषेमध्ये व्हिडिओ निर्मिती, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कोविड विषाणूच्या बाधेची जास्त भिती असल्यामुळे वाहतूक सुविधा सुरळीत होईपर्यंत समाजकल्याण विभागाच्या प्रत्येक  कार्यालयांमध्ये दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी मदत कक्ष स्थापन करण्यात आले.

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर व फ्रीशिपच्या शिष्यवृत्तीसाठी 867 कोटी 69 लाख रुपये वितरित करण्यात आले. शासकीय वसतीगृह प्रवेशास पात्र असूनही प्रवेश न मिळू शकलेल्या 11 वी व त्यापुढील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या स्वाधार योजनेचा विस्तार तालुकास्तरापर्यंत करण्याचा व शहरापासून 5 कि.मी. हद्दीपर्यंत महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या योजनेतील सवलती 10 कि.मी. पर्यंत वाढविण्यात आल्या आहेत.

अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द घटकातील मुला-मुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोविड काळात दिलासा देण्यात आला.  परदेश शिष्यवृत्तीचे लाभार्थी विद्यार्थी भारतात किंवा परदेशात राहून ऑनलाईन पध्दतीने त्या त्या विद्यापीठाचे शिक्षण घेत असतील त्यांना कोरोना प्रादुर्भाव संपेपर्यंत अनुज्ञेय फी व शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुडे यांनी जाहीर केला. यासाठी 12 कोटी रुपयांचा निधी ही वितरित करण्यात आला. या योजनेत नियमानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना त्याच अभ्यासक्रमाच्या पदवीऐवजी आता विद्यापीठाने अन्य शाखेच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला असल्यास अशा विद्यार्थ्यांनाही परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीची संपूर्ण प्रक्रीया ऑनलाईन करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना डिजिटल स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. राज्यात पहिले डिजिटल जात वैधता प्रमाणपत्र ऑगस्ट 2020 मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात देण्यात आले. त्यानंतर आता सर्व जिल्ह्यात डिजिटल प्रमाणपत्र देण्यात येत आहेत.  पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण (बार्टी) संस्थेमार्फत एम. पी. एस.सी. परीक्षेसाठी ऑनलाईन कोचिंग सुरु करण्यात आला. यासाठी ‘BARTI Online’ हा  यु-ट्यूब चॅनेल स्थापन करण्यात आला. या माध्यमातून 1 लाख 63 हजार विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनाचा लाभ ऑनलाईन मिळत आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात राज्याच्या विविध भागात अडकलेल्या 1 लाख 41 हजार ऊसतोड मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचविण्यात समाज कल्याण विभागाला यश आहे आहे.  दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कोविड विषाणूच्या बाधेची जास्त भिती असल्यामुळे वाहतूक सुविधा सुरळीत होईपर्यंत शासकीय कार्यालयामधील उपस्थितीतून सूट देण्याचा निर्णय ही सामाजिक न्याय विभागाने घेतला. पीएचडी व एम. फिलचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (B-NRF) कोरोनामुळे या वर्षी 105 ऐवजी पात्र 408 विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय या काळातच घेण्यात आला.

अनुसूचित जातीतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील 10 वीच्या वर्गात 90% किंवा त्याहून अधिक गुण प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या पूर्व तयारीसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने विशेष अनुदान योजना सुरू करण्यात आली. 11 वी व 12 वी असे दोन वर्ष त्या विद्यार्थ्यास प्रति वर्ष 1 लाख प्रमाणे 2 लाख रुपये अनुदान बार्टी मार्फत देण्यात येईल. 2.5 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थी यास पात्र राहतील.

विदर्भातील अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलडाणा, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ हे जिल्हे व राजुरा तालुका वगळता चंद्रपूर जिल्हा याप्रमाणे उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याचा ठराव नूकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात संमत करण्यात आला. लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ नोंदणी, रचना करून कार्यालये स्थापन करण्यात आले. या महामंडळास भागभांडवल अंशदान म्हणून 10 कोटी व सहाय्यक अनुदान म्हणून 10 कोटी असे एकूण 20 कोटी रुपये पावसाळी अधिवेशनाच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजूर करण्यात आले.