लोककल्याणकारी निर्णयांचा धडाका लावणारे धनंजय मुंडे

एखाद्या व्यक्तीचे सामाजिक विचार (निती) स्पष्ट असले आणि त्याला कृतीशील व गतीशील कार्याची जोड मिळाली तर त्या व्यक्तीस कोणतेही कार्य तडीस नेता येते. मग ते क्षेत्र राजकारण असो, प्रशासन असो, वा समाजकारण किवां इतर कोणतेही क्षेत्र असो. असाच निती, कृती, आणि गती चा त्रिवेणी संगम सध्या राज्याच्या राज्याचे समाजिक न्याय विभागात मंत्री श्री धनंजय मुंडे यांच्या रुपाने पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे आज सामाजिक न्याय विभागात नवनविन योजनाच्या निर्णयांचा धडाका पहावयास मिळत आहे. आज दि १५ जुलै रोजी मंत्री श्री धनंजय मुंडे यांचा वाढदिवस असुन गेल्या पाऊणे दोन वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांनी घेतलेल्या लोक कल्याणकारी निर्णयाचा शशिकांत पाटील (जनसंपर्क अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, पुणे) यांनी घेतलेला हा आढावा..

      शासनाकडुन सामान्य, गोरगरीब, वंचित-उपेक्षित, मागासवर्गीय समाजाच्या विकासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न होत आहे. त्यासाठी विविध विभाग कार्यरत असुन त्यात सामाजिक न्याय विभागाकडे विशेष जबाबदारी असल्याने या विभागाचे नेतृत्व हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे. साधारण पाऊणे दोन वर्षापूर्वी राज्यात महाविकास आघाडीची स्थापना झाली. मा.शरदचंद्र पवार साहेबांनी, राज्यातील ३५ % हून अधिक जनतेशी थेट जोडल्या जाणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी श्री धनंजय मुंडे यांना दिली !

 सामान्य, गोरगरीब, वंचित-उपेक्षित समाजाशी श्री धनंजय मुंडे यांची नाळ जोडलेली असल्याने या खात्याच्या माध्यमातून त्यांना सेवा करण्याची जबाबदारी सरकार म्हणून उपलब्ध झाल्याने या संधीचे सोने करण्याची सुरुवात त्यांनी विविध निर्णयाद्वारे केली आहे. विभागाच्या विविध योजना, उपक्रम याद्वारे समाजातील खऱ्या गरजूंची थेट त्यांच्या पर्यंत मदत करणे कश्या पध्द्तीने शक्य होईल, याचा त्यांनी पुरेपूर अभ्यास केला.

         राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदु मिल येथील स्मारक उभारणीच्या सनियंत्रणाची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे असुन स्मारक मार्च २०२३ पर्यत पुर्ण करण्याचा निर्धार मंत्री मुंडे यांनी केला आहे. तसेच पुतळ्याची उंची १०० फ़ुटाणे वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. श्री. मुंडे कुटुंबाचा थेट संबंध असलेल्या ऊसतोड कामगार बांधवांच्या कल्याणकारी महामंडळाची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे येणे या गोष्टी देखील त्यांच्यासाठी महत्वपुर्ण ठरल्या आहेत. त्यातुनच तात्काळ कृतीतुन त्यांनी संत भगवान बाबा वसतीगृह योजनसाठी पहिल्या ट्प्यात १० तालुक्यात २० वसतीगृहे राज्यात मंजुर करुन घेतली. तसेच २० कोटी रुपायांच्या निधीची तरतुद महामंडळासाठी करण्यात आली आहे.

सरकार स्थापन होत नाही तोच कोरोनाच्या महामारीने देशासह राज्यात शिरकाव केला. अश्या परिस्थीतीत विभागाची जबाबदारी पार पाडणे निश्चितच मोठे आवाहन होते. दिव्यांग व्यक्तीसाठी विभागाने कोरोना कालावधीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. हालचाल करू न शकणाऱ्या दिव्यांग – ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जिल्ह्याच्या दिव्यांग कल्याण निधीतून एक महिन्याचे रेशन, आवश्यक किराणा तसेच आरोग्य विषयक जीवनावश्यक वस्तू यांचे किट वाटप करण्यात आले. समाज कल्याण कार्यालयांमध्ये दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी स्वतंत्र मदत कक्ष स्थापन केले. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कोविड विषाणूच्या बाधेची जास्त भीती असल्यामुळे वाहतूक सुविधा सुरळीत होईपर्यंत शासकीय कार्यालयामधील उपस्थितीतून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला .

पी.एच.डी. व एम. फिल.चे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (BANRF) कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत पैशाअभावी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास बाधा होऊ नये यासाठी  यावर्षी १०५ ऐवजी पात्र सर्व ४०८ विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय विशेष बाब म्हणून घेण्यात आला आहे.

पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत महाराष्ट्रातील सर्व उमेदवारांसाठी एम.पी.एस.सी. परीक्षेसाठी ऑनलाइन कोचिंग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना, केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजनेतील ३५ लाख लाभार्थ्यांना आता पर्यंत ३१९२ कोटी रूपये वितरण करण्यात आले, राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना. अजितदादा पवार यांचे विशेष प्रयत्नामुळे हे शक्य झाले !    अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या नियमात सुधारणा करण्यात आली आहे त्यामुळे १०० % कोटा पुर्ण होणार असुन जागा रिक्त राहणार नाहीत.येणा-या काळात ही संख्या वाढविण्याचा  मंत्री श्री मुंडे यांचा संकल्प आहे.

कोरोनामुळे यावर्षी विद्यार्थी प्रत्यक्ष विद्यापीठात न राहता भारतात राहून किंवा त्या देशात राहून ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेत असतील तरीही त्यांना अनुज्ञेय असलेली शैक्षणिक फी या काळातही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपची शिष्यवृत्तीसाठी ८३७.६९ कोटी रुपये मंजूर करून वितरित करण्यात आले.

जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी संपूर्ण ऑनलाइन पद्धतीने व दुप्पट वेगाने प्रक्रिया सुरू केली आहे.येत्या काळात ही सेवा पासपोर्टच्या धर्तीवर राबविण्याचा मा मंत्री महोदय यांचा मानस असून, त्यादृष्टीने प्रक्रिया सुरू आहे.

तृतीय पंथीयांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी स्थापन केलेल्या महामंडळावर सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. तृतीय पंथीयांच्या समस्या / तक्रारी याचे निवारण करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील शहीद जवान कवीचंद भालेराव यांच्या वीरमाता रुख्मिनबाई भालेराव यांना वय व दारिद्र्य रेषा या दोन्ही अटी शिथिल करून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेअंतर्गत जमीन देण्याचा निर्णय विशेष बाब म्हणून घेण्यात आला आहे,

स्वाधार योजनेचा विस्तार तालुकास्तरापर्यंत करण्याचा व शहरापासून ५ कि.मी. हद्दीपर्यंत महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या योजनेतील सवलती १० कि.मी.पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विविध मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मान्यवर व्यक्तींचे स्मारक बांधणे तसेच अनुसूचित जातीसाठी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे व अनुसूचित जातीच्या सांस्कृतिक व नीतीमुल्यावर आधारित विकास साधणाऱ्या प्रकल्पांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान मंजूर करण्याविषयीच्या दि.०५ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये सदर योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लाभ हा अनुसूचित जातीतील व्यक्तींनाच होईल या अनुषंगाने सुधारणा करण्यात आली आहे.

मुंबई स्थित पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयास विविध विकासकामांसाठी १२ कोटी ७९ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.

एमपीएससी पूर्व परीक्षा पास होऊन मुख्य परीक्षेची तयारी करत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बार्टीमार्फत अर्थसहाय्य दिले जाते.याबाबत नियमावली व प्रक्रिया विद्यार्थीभिमुख व सुलभ करण्यात आली आहे. दिव्याग व्यक्तीसाठी महाशरद  हे पोर्टल निर्माण केले,त्याचा हाजारो दिव्यांग बाधवाना फायदा झाला आहे. सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेसाठी चालु वर्षी १५० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे.  इयता १० वी मध्ये ९०% अधिक गुण मिळविणा-या  अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थाना ११ वी व १२ वी शिक्षणासाठी प्रत्येकी १ लाख रुपये बार्टीच्या माध्यामतून दिले जाणार आहे.

राज्यातील जातीवाचक नावे असलेली गावे, वस्ती आणी रस्ते यांची नावे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.बार्टी मार्फत ८० हजार तरुणाना स्पर्धा परिक्षेचे ऑनलाईन कोचिंग दिले आहे.जेष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीसाठी शरद शतम योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.विभागाच्या निवासी शाळामध्ये सीबीएसी अभ्यासक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या माध्यमातून नव्याने जोडल्या गेलेल्या तृतीयपंथीयांचे महामंडळ विविध योजना, तसेच विभागाचे विविध महामंडळाना पुरेपुर निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. ई बार्टी अॅिप सुरु केले आहे. अनुदानित वसतीगृहाच्या कर्मचा-याच्या अनुदानत वाढ करण्यात आल्याने ८००० जणाना त्याचा लाभ झाला आहे. दिव्यागाच्या अनुदानित शाळांमधील कर्मचारी यांना ७ वा वेतन आयोग लागु केला आहे.११ हजार कर्मचारी याना याचा लाभ होणार आहे. सफाई कर्मचा-यारी यांच्या प्रश्नासाठी विभागात मंत्रालयात स्वतंत्र कार्यासन निर्माण केले. अनुसुचित जातीतील नवउद्योजक घडावे म्हणुन सहकारी संस्थाचे औद्योगिक धोरण तयार करण्यात येत आहे. विशेष मह्णजे सन २०२०-२१ मध्ये विभागास प्राप्त झालेल्या निधी ९९ % खर्च करण्यात आला आहे.

  सामाजिक न्याय विभागातील सर्व योजना, विविध महामंडळे या सर्वांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्वास जिंकण्याच्या दृष्टिकोनातून व्यापक कामे करून शेवटच्या घटकापर्यंत पुरेपूर लाभ देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मा. मंत्री मुंडे हे करित आहेत. त्यामुळेच येणा-या काळात समाजिक न्याय विभागाने वेगळी उंची गाठलेली असेल व हे बदलते स्वरूप निश्चितच आशादायी व मार्गदर्शक ठरेल यात शंका नाही.