सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी शिवराज्याभिषेक दिनी रायगडावरून मराठा आरक्षणप्रश्नावर १६ जूनपासून पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. तर शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी ५ जून रोजी बीडमध्ये मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मोर्चा काढून आंदोलनाला सुरुवात केली. यावेळी मेटे यांनी मराठा आरक्षण निर्णयाला राज्य सरकारला जबाबदार धरत राज्य सरकारवर जोरदार टिका केली. तसेच मराठा समाजातील अनेक तथाकथित समन्वयकांनी देखील या प्रश्नी राज्य सरकारविरोधात तलवारी परजल्या आहेत.
रायगडावरून आंदोलनाची घोषणा करण्यापूर्वी संभाजीराजे छत्रपती यांनी पुण्यात वंचित विकास बहुजन पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेऊन त्यांच्या राज्यव्यापी दौ-याची सांगता केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाजाची मते जाणून घेण्यासाठी त्यांनी हा दौरा काढला होता. प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेतल्यानंतर राजर्षी शाहू आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या समतेच्या वारसाचा दाखला देत “ते एकत्र येऊ शकतात तर आम्ही का नाही”? अशी भूमिका खा. संभाजीराजे यांनी त्यावेळी मांडली. ही भूमिका महाराष्ट्रासाठी आणि देशाच्या समताधिष्ठीत समाजनिर्मितीच्या वाटचालीसाठी नक्कीच स्पृहणीय आहे. पण त्यापूर्वी अनेक प्रश्न उपस्थीत होतात आणि त्यांची सांगोपांग चर्चा होणे नितांत गरजेचे आहे.
राजर्षी शाहू आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या समतेचा वारसा लाभलेले हे नेते जर आता एकत्र येत असतील तर आपण पूर्वी समतेच्या विरोधकांच्या आणि ज्या विचारधारे विरोधात शाहू आणि आंबेडकरांनी आयुष्यभर उभा दावा केला त्यांच्या वळचणीला का गेलात? हा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. आपल्या त्या भूमिकेमुळे समतेवर आधारित समाजनिर्मीतीच्या वाटचालीला मोठी खिळ बसली, याची आपणास कदाचित जाणीव देखील नसेल.
तत्पूर्वी, २८ मे रोजी संभाजीराजे यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासंदर्भात त्यांची भूमिका जाहीर केली होती. मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी यावेळी त्यांनी तीन पर्याय मांडत जर राज्य सरकारने त्यांच्या या पर्यायांवर अंमलबजावणी केली नाही, तर रायगडावरून आंदोलनास सुरुवात करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्यांनी सूचवलेले तीन पर्याय म्हणजे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अगोदरच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, तद्नंतर क्युरेटीव्ह याचिका दाखल करावी आणि अनुच्छेद ३४२(अ) अंतर्गत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव द्यावा. आता या तिन्ही पर्यांयांचा विचार करता राज्य सरकारने अगोदरच पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीसंदर्भातल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अगोदरच राज्यपालांची भेट घेऊन पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेण्याची भूमिका जाहीर केलेली आहे. तसेच राज्य सरकारने ३४२(अ) च्या अनुषंगाने केंद्र सरकारकडे नवा प्रस्ताव सादर करणे, ही देखील काही मोठी गोष्ट नाही.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५७० पानांच्या निकालाचे अवलोकन केले असता हे तिन्ही पर्याय म्हणजे ‘खोदा पहाड आणि निकला चुहा’ असंच ठरण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. कारण १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबरोबरच सर्वात महत्वाचं म्हणजे मराठा समाजासाठी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी ‘असाधारण आणि अपवादात्मक’ परिस्थिती नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच ‘असाधारण आणि अपवादात्मक’ परिस्थितीसाठी नेमक्या कोणत्या बाबी अथवा अटी आवश्यक आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात स्पष्ट केलेले नाही.
“इंद्रा सहानीच्या निकालातील परिच्छेद ८१० मध्ये दिलेल्या ‘दुर्गम भागातील लोक’ (people residing in remote and far flung areas) ही ‘असाधारण आणि अपवादात्मक’ परिस्थितीमधील केवळ एक भौगोलिक बाब म्हणता येईल; पण केवळ तीच एक अट नाही. तर ५० टक्क्यांची अट ओलांड्ण्यासाठी ‘असा’ समाज राष्ट्रीय प्रवाहाच्या बाहेरही असायला हवा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या परिच्छेद २०१ मध्ये म्हटले आहे.” परंतु कोणत्या बाबींमुळे एखादा समाज राष्ट्रीय प्रवाहाच्या बाहेर आहे, असे समजले जाईल, याबाबत या निकालात कोणतेही भाष्य नाही. त्यामुळे एखाद्या राज्याने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान कसे करायचे हा सर्वात जटील प्रश्न आहे. तसेच गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील मराठा समाजाच्या आकडेवारीचं प्रथमदर्शनी अवलोकन केले असता अनुच्छेद १६ (४) प्रमाणे मराठा समाजाचे सार्वजनिक नोकरीतील प्रमाण इतर समाजांच्या तुलनेत अपुरे (inadequate) असल्याचे दिसते आहे. मात्र, न्यायालयाला ते मान्य करायचे नसेल तर मग केवळ नाईलाज आहे.
या परिप्रेक्ष्यातून संभाजीराजे यांच्या भूमिकेचे अवलोकन केले असता त्यांनी सूचवलेले तिन्ही पर्याय हे खूप तकलादू आहे. त्यामुळे संभाजीराजे यांची भूमिका ही राज्यातल्या विरोधी पक्षाच्या भूमिकेशी अगदी सुसंगत वाटते. जरी त्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर विरोधी पक्षाप्रमाणे थेट ताशेरे ओढलेले नसले तरी निकालानंतरची त्यांची संतुलित प्रतिक्रिया आणि २८ मे रोजी त्यांनी आंदोलन करण्याची भाषा करताना दाखवलेला आवेश यामध्ये खूप बदल आहे. या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याचे जाणवल्याशिवाय राहत नाही.
संभाजीराजे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना तीन-चार वेळा भेट नाकारली असेल तर २८ मे रोजी त्यावरही त्यांनी काही भाष्य करणे अपेक्षित होते. तसेच त्यांनी मांडलेल्या तीन पर्यायांसोबत जर त्यांनी केंद्र सरकारने सवर्णांमधील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यासाठी ज्या तत्परतेने घटनादुरुस्ती केली तशीच तत्परता किंवा घटना दुरुस्तीची तयारी केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी दाखवावी, अशी भूमिका मांडली असती तर ती भूमिका जास्त व्यवहार्य वाटली असती. त्याचप्रमाणे मेटे किंवा इतर तथाकथित समन्वयक देखील राज्य सरकारवर ताशेरे ओढताना मात्र या मुद्द्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत.
विशेष म्हणजे १०२वी घटनादुरुस्ती १४ ऑगस्ट २०१८ मध्ये करण्यात आली होती आणि त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी विधीमंडळात पारित करण्यात आला. मग तत्कालिन सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा करताना १०२ व्या घटनदुरुस्तीचा विचार का केला नाही? किंवा १०२ व्या घटनादुरुस्तीची आणि पुढील कायदेशीर अडचणींची माहिती असतानाही तत्कालिन राज्य सरकारने हेतूपुरस्सरपणे हा कायदा १०२ व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे मान्यता न घेता पारित केला का? संभाजीराजे, मेटे किंवा तथाकथित मराठा आंदोलक समन्वयकांनी या मुद्द्यांवरही काही भाष्य केले असते तर ते अधिक रास्त, तर्कसंगत आणि तटस्थ वाटले असते. परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही किंवा होतानाही दिसत नाही.
दुर्दैवाने मराठा आरक्षणाच्या विषयावर वास्तववादी चर्चा होण्याऐवजी राजकारणाच्या माध्यमातून जाणीवपूर्वक मराठा समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. समाजाच्या अज्ञानाचा फायदा करून घेण्यासाठी मराठा समाजातील अनेक नेते आणि तथाकथित समन्वयक सरसावले आहेत. कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा अवैध ठरवणे ही त्यांच्यासाठी चालून आलेली सुवर्णसंधीच म्हणावी लागेल, असे दिसते आहे.
यानंतर समजा संभाजीराजे यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्यापासून प्रेरणा घेत सवता सुभा मांडण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी त्यामुळे पर्यायाने राज्याच्या राजकारणात विरोधी पक्षालाच त्याचा अधिक फायदा होणार आहे. किंबहुना विरोधी पक्ष अशा प्रयत्नांना चालना देण्याचा प्रयत्नही करू शकतो. कारण तसे झाल्यास संभाजीराजे, मेटे किंवा इतर तथाकथित समन्वयकांच्या माध्यमातून मराठा समाजाची चार-दोन टक्के मतांची जरी विभागणी झाली तरी भाजपची ‘ओबीसी आणि उच्च्वर्णिय मतांची पेढी पक्की असल्याने अशा प्रयत्नाचा फटका हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेलाच जास्त प्रमाणात बसेल. पर्यायाने भाजपचा एकहाती सत्ता मिळण्याचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाने या नेत्यांनी उठवलेल्या वावड्यांना बळी न पडत वास्तविकतेचा आणि कायदेशीर बाबींचा सांगोपांग विचार करून एक ठाम भूमिका घेणे गरजेचे आहे. तसेच समाजाच्या अज्ञानावर तयार झालेली तथाकथित नेते आणि समन्वयकांची दुकानदारी बंद करण्याची वेळही आता येऊन ठेपली आहे.
(लेखक हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वकिली करतात)
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
