वन संपन्नतेकडे अग्रेसर महाराष्ट्र

वन संपन्नतेकडे अग्रेसर महाराष्ट्र

महाराष्ट्र शासन पर्यावरण संरक्षण आणि वनांच्या जतनासाठी कटिबद्ध आहे. राज्यातील वनराई वाढावी, त्यातून निसर्गाचा समातोल साधला जावा, वातारणातील कार्बनचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी राज्यात वनमहोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. त्यातून जास्तीत जास्त वृक्षांची लागवड करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यासह राज्यातील प्रत्येक झाडाचे संगोपन व्हावे जैविक साखळीत महत्वाच्या असलेल्या प्रत्येक प्राण्याचे सरंक्षण व्हावे, यासह नद्यांचे पुनरूज्जीवन, कांदळवनांचे सरंक्षण, प्रदूषित भागातील नागर‍िकांचे पुनर्वसन अशा विविध निर्णयांव्दारे राज्य शासनाने निसर्ग आणि पर्यावरणाप्रती आपली कटिबद्धता स्पष्ट केलेली आहे.

वन संपन्न महाराष्ट्र
महाराष्ट्रातील वैविध्यपूर्ण वन संपदा जपत त्यात आणखी संपन्नता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्राने नाविण्यपूर्ण उपक्रम सुरू केले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र वन विभागाच्यावतीने या पावसाळयात 2 कोटी 57 लाख 32 हजार रोपांची लागवड करण्याचे नियोजन केलेले आहे. यातंर्गत वन विभागातर्फे 90 लाख 65 हजार, सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे 56 लाख 85 हजार 497, बांबू मंडळातर्फे 59 लाख, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळातर्फे 47 लाख 85 हजार, वन्यजीव शाखेतर्फे 2 लाख 98 हजार असे एकत्रित सुमारे 2 कोटी 57 लाख रोपे लावण्याचे काम सुरू आहे.

वन महोत्सव
वृक्ष लागवडीचे संगोपन हा जनतेचा कार्यक्रम व्हावा तसेच जनतेला वनीकरणाचे महत्व पटावे, या हेतूने राज्यात 15 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत ‘वन महोत्सवा’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत जनतेला सवलतीच्या दराने रोपे पुरविण्यात येत आहेत.

स्वरूप
वनमहोत्सव या कार्यक्रमांतर्गत खासगी मालकीचे पडीक क्षेत्र, शेताच्या बांधावर, रेल्वे कालवा तसेच रस्त्याच्या दुतर्फा, सामूहिक पडीक क्षेत्र व गायरान क्षेत्रावर मोठया प्रमाणात वृक्षलागवडीचा कार्यक्रमाची सुरू करण्यात आली आहे.

सवलतीच्या दराने रोपे
वनमहोत्सव कालावधी दम्यान 9 महिन्यांचे रोप (लहान पिशवीतील रोप) केवळ 10 रूपयांना मध्ये मिळणार आहे. तशी त्याची किंमत 21 रूपये आहे. तर 18 माहिन्याचे रोप (मोठया पिशवीतील रोप) केवळ 40 रूपयांमध्ये मिळणार आहे. तशी या रोपाची किंमत 73 रूपये आहे.

हवाई बी पेरणी
महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार येथील भूपृष्ठ, पर्वतरांगा, डोंगराळ क्षेत्र, पठार प्रदेश, सपाटीचे क्षेत्र, तसेच द-याखो-यांनी व्यापलेले आहे. यापैकी बरेच क्षेत्र डोंगराळ व अतिदुर्गम असे असल्याने त्या ठिकाणी सहज पोहोचणे शक्य होत नाही. यामुळे येथील जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी वृक्षाच्छादन वाढविण्यसाठी नेहमीच्या पद्धतीने वृक्ष/रोपे लागवड/बी पेरणे शक्य होत नाही. अशा ठिकाणांवर हरितीकरण करण्याबाबत हवाई बीज पेरणी प्रायोगिक तत्वावर करण्याचे नियोजन वन विभागाने केले आहे.

हवाई बी पेरणीतंर्गत नैसर्गिकदृष्ट्या व सौंदर्यीकरण करण्याच्या दृष्टीने आणि विशिष्ट अशा काही निवडक ठिकाणी स्थानिक वन्यजीव प्रजातींच्या चाऱ्यांची गरज भागवण्यासाठी स्थानिक प्रजातींचीच निवड केलेली आहे. राज्यातील ऐतिहासिक गडकिल्ल्यांच्या परिसरातील बरेच क्षेत्र अत्यंत दुर्गम भागात आहे. अशा ठिकाणी निवडक प्रायोगिक तत्वावर यावर्षापासून ड्रोनच्या सहाय्याने हवाई बीज पेरणी केली जात आहे.

यातंर्गत स्थानिक भौगोलिक परिस्थ‍ीतीनिहाय हवाई बी पेरणी केली जाते. जसे नांदेड विभागात सुमारे 115 हेक्टरवर निम, आपटा चिंच, वड, पिंपळ, आंबा करंज, खैर, बांबू महारूख तर कोल्हापूर आणि सांगली विभागात डोंगरी गवत, आवळा, जांभूळ, बांबू, आंबा, काजू, फणस, बिहाडा या बींयांची पेरणीचे निश्चित करण्यात आले आहे.

नागपूर विभागात 50 हेक्टरवर हिवर, लेडिया, तेंदू, पळस, निम, मोह, सागवान, धावडा, कुसुम, चाराळी तर ठाणे वनवृत्तातील जव्हार विभागात 300 हेक्टरवर करंज, बिहाडा, बिरडा, मोह,जांभूळ, पळस, आपटा, बाहवा, आवळा, कांचन, सिसु, शिवान, खैर व सारस या स्थानिक प्रजातींची हवाई बीजपेरणी करण्यात येईल. अशा प्रकारे औरंगाबाद, कोल्हापूर नागपूर आणि ठाणे अशा चार वनवृत्तामध्ये मिळून एकूण 475 हेक्टरवर हवाई बीजपेरणी केल्या जात आहे.

सागरी किनारपट्टीचे संरक्षण
महाराष्ट्राला 720 कि.मी. लांबीचा सागरी किनारा लाभला आहे. वातावरणीय बदलामुळे दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जावे लागते. यामुळे राज्य शासनाने कांदळवन, सुरू बांबू, काजू करवंद आदींची लागवडीवर सामाजिक वनीकरण विभागाने भर दिला आहे. भरीव वनीकरण कार्यक्रमांतर्गत महत्वाच्या रस्त्‍यांच्या दुतर्फा असणा-या टेकडयांचे हरितीकरण व रस्ते. कालवे व रेल्वे दुतर्फा वृक्षलागवड करणे तसेच वनीकरणाव्दारे सागरी किनारपट्टीचे संरक्षण करणा-या योजना राबवण्यात येत आहेत.

जैव विविधतेचे सरंक्षण
युनोस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये जैव विविधतेच्या हॉटस्पॉट ठिकाणांमध्ये सह्याद्रीचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राला लाभलेला सह्ययाद्रीच्या पर्वतरांगा या जैवविविधतेने समृद्ध असून त्यातील उपाय महत्वाचे आहेत. हवाई बीजरोजपण आणि वृक्षसंवर्धनातून या घाटातील जैवविविधता टिकून राहण्यास मदत होणार आहे.

कन्या वन समृद्धी योजना
ज्या कुंटुंबामध्ये मुलगी जन्माला येईल अशा शेतकरी दाम्पत्याला 10 रोपे विनामूल्य देऊन प्रोत्साहित करणे असा या योजनेमागील उद्देश आहे. यासह वनक्षेत्राव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त वनेतर क्षेत्र वृक्षलागवडीखाली आणणे, पर्यावरण, वृक्षलागवड, संगोपन आणि संवर्धन, जैवविविधताबाबत सध्याच्या आणि भावी पिढीमध्ये आवड आणि रूची निर्माण करणे होईल, या योजनेचा एक भाग आहे.

ज्या शेतकरी दाम्पत्यास मुलगी होते, त्यांना येणा-या पहिल्या पावसाळयात नजीकच्या सामाजिक वनीकरणाच्या रोपवाटिकेतून 10 रोपे ग्रामपंचायतीमार्फत मोफत दिली जातात. यामध्ये 5 रोपे सागवान, 2 रोपे आंबा, 1 फणस, 1 जांभूळ आणि 1 चिंच अशी असतात. भौगोलिक परिस्थितीनुसार अन्य प्रकारच्या फळांच्या रोपांचा समावेश असतो. ही योजना शेतक-यांच्‍या कुटुंबामध्ये जास्तीत जास्त 2 मुली जन्माला येणे, व त्यानंतर कुटुंब नियोजन करणे अशांसाठी मार्यादित आहे. सोबतच 1 मुलगा आणि 1 मुलगी असेल अशा शेतकरी कुटुंबालाही लाभ दिला जातो. मागील 2 वर्षात 56,900 लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजनेतंर्गंत 5.69 लक्ष एवढी वृक्षलागवड करण्यात आलेली आहे.

वृक्षांची जोपासना हीच निसर्गाची उपासना
वृक्षांची जोपासना हीच निसर्गाची उपासना या योजनेंतर्गंत ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये वृक्षाच्छादन वाढण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आलेले आहेत. या योजनेंतर्गत जन्म, विवाह, परिक्षेतील यश, नोकरी मिळणे, मृत्यू अशा प्रसंगांचे औचित्य साधून शुभेच्छा वृक्ष, जन्म वृक्ष, शुभमंगल वृक्ष, माहेरची वृक्ष, आनंद वृक्ष, स्मृती वृक्ष अशी रोपे लावून वृक्ष संपत्ती वाढविणे आणि त्याचे संवर्धन करणे.

अभिनव ‘माझी वसुंधरा’ अभियान
राज्यात पर्यावरणाचे जतन आणि संवर्धनासाठी ‘माझी वसुंधरा अभियान’ राबवण्यात येत आहे. या अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणारी शहरे आणि गांवाचा सन्मान जागतिक पर्यावरण दिनी 5 जून 2021 ला करण्यात आला. माझी वसुंधरा अभियान -2 ची घोषण 2021-22 ची घोषणा करण्यात आली. निसर्गाशी संबंधित पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश या पंचतत्वांवर पर्यावरण विभाग कार्य करीत आहे. वातावरणातील बदलामुळे पर्यावरणावर होणा-या परिणामांसंदर्भात उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने विभागाचे नावही आता ‘पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग’ असे करण्यात आले आहे.

या अभियानामध्ये पहिल्या वर्षी अमृत शहरे, नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामपंचायत या चार आस्थापनांसाठी एकूण 686 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत राबवले गेले. काही महिन्यातच माझी वसुंधरा ई-प्लेज (ई-प्रतिज्ञा) या उपक्रमात 1.30 कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी सहभाग नोंदवला आहे. शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था, शाळा, महाविद्यालये , यांच्याव्दारे जवळपास 18 हजार जनजागृतीपर कार्यक्रम राज्यभर घेण्यात आले. याव्दारे पर्यावरण संवर्धन नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा काळजीपूर्वक वापर, शाश्वत विकास व वातावरण बदलाचे घातक परिणाम याविषयी लोकांमध्ये जनजागृती करण्यात आली. अभियानामध्ये पहिल्या वर्षात महाराष्ट्रातील सुमारे सात कोटी नागरकिांना समावून घेतले असून जी महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्क्यांहून जास्त आहे.

ग्रामपंचायतींचा पुढाकार
या अभियानांतर्गत पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी मोठया प्रमाणात पुढाकार घेतला आहे. अभियानात सहभागी विविध गावांनी गावाचे हरित आच्छादन वाढवण्याच्या दृष्टीने वृक्षलागवडीवर भर दिला आहे. माझी वसुंधरा बाग, सायकल रॅलीचे आयोजन, लोकसहभागातून नदी सफाई असे उपक्रम राबविण्यात आले आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचरा संकलन, विलगीकरण आणि प्रक्रियेवर भर देण्यात येत आहे. जनजागृती व सुशोभीकरणासाठी अनेक गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी भिंतीचित्रे रेखाटण्यात आली आहेत. सिंगल युज प्लास्टिक वापरास अनेक गावांनी बंदी घातली असून नियम तोडल्यास दंड वसूल केला जातो. मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमधून वायू गुणवत्ता तपासणी, रस्त्याच्या आजूबाजूला हरितीकरण, धूळमुक्ती जलसंवर्धनासाठी नदी नाल्यांची स्वच्छता यासारखे उपक्रम होत आहेत.

‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’ संकल्पनेतून माती बंधारे, पाझर तलाव आणि वाफे तयार करण्यात आले आहेत.

माझी वसुंधरा अभियानातून झालेले सकारात्मक बदल

या अभियानांतर्गत 21.94 लाख झाडे लावण्यात आली. आरेतील जंगलाच्या 4 पट झाडे या उपक्रमाव्दारे राज्यभरात लावण्यात आली.

1650 हरित क्षेत्रांची निर्मिती शहरात व गावांमध्ये करण्यात आली तसेच 237 जुनी हरित क्षेत्रे पुनर्जीवित करण्यात आली.

माझी वसुंधरा अभियायांतर्गत शास्त्रीय पद्धतीने ओल्या कच-याचे विलगीकरण, वर्गीकरण व त्यावर उपचार करण्यात आले व त्यामुळे 10,663 टन कंपोस्ट खत दर महिन्याला तयार करण्यात आले. ज्याव्दारे 63,982.5 टन कार्बन डायऑक्साईडचे सेव्केस्टरेशन करण्यात आले.

माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत स्थानिक संस्थांना रेन वॉटरहार्वेस्टिंग आणि पर्कोलेशन या प्रक्रियांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन दिले गेले. त्याचा परिणाम म्हणून जवळपास 6 हजार जुन्या इमारती व 3.5 हजार नवीन इमारतींनी रेन वॉटर होर्वेस्टिंग सिस्टिमचा अवलंब केला. त्याचबरोबर सुमारे 1500 रेन वॉटर पर्कोलेशन स्थाने तयार करण्यात आली.

म‍ियावाकी पद्धतीने लागवड
कमी जागेत कमाल वृक्षांची लागवड करता येते हे जपानच्या मियावाकी पद्धतीचा वापर माझी वसुंधरा अभियानात करण्यात येत आहे. राज्यातील मोठया प्रमाणात शहरीकरण झालेल्या भागात मियावाकी पद्धतीने लागवड करण्यात येत आहे. यातंर्गतच मिशन ग्रीन मुंबई या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून मिनी फॉरेस्टची निर्मिती करण्यात येत असून येथे वाहनांच्या पार्किगच्या सुमारे दोन हजार चौ. फूट जागेत 40 प्रकारची 300 झाडे लावण्यात येत आहेत. राज्यातील शहरांनी मोठी आघाडी घेतली आहे. शहराचे हरित आच्छादन वाढवण्यासाठी विविध ठिकाणी सीएसआरअंतर्गत वृक्षलागवड करून त्याचे संगोपन करण्यात येत आहे. यामध्ये मियावकी पद्धतीने लागवड करून नागरी वने विकसित करण्यात आली आहेत. रस्त्याच्याकडेला काही भागांमध्ये ग्रीन झोन तयार करण्यात आले आहेत.

वन्यजीव कॉरिडॉरचे संरक्षण
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाजवळील खाण साईटचा लिलाव रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. यामुळे वन्यजीव कॉरिडॉरचे संरक्षण साध्य झाले आहे. अशा पद्धतीने वन्यजीव सरंक्षण, वटवृक्षांचे सरंक्षण, प्रदूषण रोखणे अशी कामे करण्यात येत आहेत.

हेरिजेट ट्री
राज्यातील नागरी विभागत 50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना हेरिटेज ट्री असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रम राबविण्यात येईल. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमात सुधारणा केली जाईल.

अशा पद्धतीने राज्याने वनसंपन्नता वाढविण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने वाटचाल केली आहे. पुढील काही काळात याचे चांगले परिणाम नक्कीच दिसून येतील.

(सौजन्य : लोकराज्य व महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली)