खासगी हॉस्पिटलकडून शोषण झालेल्या
कोविड विधवांना आणि कुटुंबांना न्यायाची हमी द्या!
- शकुंतला भालेराव (जन आरोग्य अभियान, मो. 9850254679)
कोविड महासाथीच्या काळात महाराष्ट्रातील हजारो रुग्णांकडून बऱ्याच खासगी हॉस्पिटलकडून अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात त्यांच्या रुग्ण हक्कांचे गंभीर स्वरूपाचे उल्लंघन झाले आहे. अतिरिक्त शुल्क आकारलेल्या खाजगी हॉस्पिटलच्या विरोधात, कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती आणि जन आरोग्य अभियान यांच्यामार्फत 462 कोविड विधवा आणि कुंटुंबांच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. प्रचंड आर्थिक नुकसान, कर्जबाजारी झालेल्या आणि आपला जीवलग व्यक्ती गमावलेल्या या कोविड विधवा महिला आणि कुटुंबं न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
या सर्व तक्रारींवर त्वरित कारवाई केल्याने कोविड विधवांच्या मानवी हक्कांना मोठी चालना मिळेल, कुटुंबातील जीवलग व्यक्ती गमावण्याच्या आणि हॉस्पिटलच्या बिलांमुळे मोठ्या प्रमाणावर कर्जबाजारी झाल्यामुळे या महिला दुहेरी ओझ्याखाली झगडत आहेत. १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे आरोग्य मंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यस्तरिय अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांसमवेत काही अतिशय सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले होते. कोविड उपचारांसाठी जादा शुल्क आकारल्याच्या तक्रारी आरोग्य विभागाकडे दाखल करण्यात याव्यात त्यानंतर संबंधित तक्रार अर्जावर 1 महिन्यामध्ये कार्यवाही करण्यात येईल. बिलांची पडताळणी करण्यात येईल व अतिरिक्त शुल्क आढळल्यास त्याचा परतावा करण्यात येईल, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला होता.
यानंतर गेल्या दोन महिन्यांत महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांमधून जादा शुल्क आकारणीच्या 462 तक्रारी कारवाईसाठी आरोग्य विभागाकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत.* यापैकी 300 तक्रार अर्ज दाखल करून एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. हे तक्रारदार ऑडिट प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. नाशिक, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, औरंगाबाद, परभणी, नागपूर, कोल्हापूर, सांगली, बुलढाणा या दहा जिल्ह्यांमधून सर्वाधिक शुल्क आकारणीच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. खासगी रुग्णालयांशी सर्वाधिक शुल्क आकारणीच्या तक्रारी नाशिक (98 तक्रारी) आणि पुण्यातील (84 तक्रारी) आहेत.
एकूण 122 तक्रारींमध्ये, खासगी हॉस्पिटलकडून आकारलेली रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे; तर 97 तक्रारींमध्ये 15,000 रु. दर दिवशी हॉस्पिटलचे शुल्क लावण्यात आले आहे. आणि 75 तक्रारींमध्ये 20,000 रु. दर दिवशी शुल्क लावण्यात आले आहे. हे दर शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. कोविड उपचारासाठी महाराष्ट्र सरकारने ठरवलेल्या दर पत्रकानुसार अत्यंत गंभीर रुग्णासाठी, व्हेंटिलेटर सेवेसाठी दररोज 9000 रुपये ठरवले आहेत. खरे तर, बहुतेक कोविड रुग्णांना व्हेंटिलेटरची आवश्यकता नव्हती, त्यांचा उपचार नियमित विलगीकरण किंवा ICU खाटांवर झाला होता आणि त्यांच्यासाठी शुल्क अजून कमी असायला हवे होते.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील ‘टॉप टेन ओव्हरचार्जिंग खासगी हॉस्पिटल्स’- जिथे कोविड रुग्णांच्या संदर्भात प्रचंड जास्त शुल्क आकारण्यात आले आहे, अशी हॉस्पिटल्स या प्रक्रियेदरम्यान निदर्शनास आली आहेत. याची गंभीरतेने दखल घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय, अत्यंत गंभीर बाब अशी की, ज्या खासगी हॉस्पिटलच्या विरोधात अतिरिक्त शुल्क आकारल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत, ते *काही खासगी हॉस्पिटल आता तक्रारदारांवर आपले अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव आणत आहेत. कोल्हापूर आणि भंडारा येथील रुग्णांच्या दोन कुटुंबीयांनी जादा शुल्क आकारल्याच्या गंभीर तक्रारी केल्या होत्या, त्यांनी नुकतेच आपले अर्ज मागे घेण्यासाठी अर्ज दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अतिरिक्त तक्रार दाखल केलेल्या अर्जांवर तात्काळ कारवाई करून ऑडिट प्रक्रिया जलद गतीने पुढे गेल्यास, कोविड विधवा आणि कुटुंबांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. अन्यथा लूट केलेल्या काही खाजगी हॉस्पिटलकडून परतावा मिळवण्याच्या ऐवजी रुग्ण व नातेवाईकांवर दबावतंत्र येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
आरोग्य विभागामार्फत चालू असलेल्या अतिरिक्त शुल्काचे ऑडिट प्रक्रियेला, कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती आणि जन आरोग्य अभियान यांचा संपूर्ण पाठींबा आहे. न्यायाच्या संघर्षात असलेल्या कोविड विधवा आणि कुटुंबांचे मनोबल-धैर्य वाढवण्यासाठी नजिकच्या काळात आम्ही राज्यस्तरीय अधिवेशन आयोजित करणार आहोत. कोविडचा संपूर्ण अनुभव पाहता रुग्णांचे हक्क हे सर्वात महत्त्वाचे मानवी हक्क आहेत, हे आज संपूर्ण समाजाला समजले आहे की. सर्व सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्ण हक्क सनद प्रदर्शित करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा आदेश हे या दिशेने आणखी एक स्वागतार्ह पाऊल आहे.
राज्यस्तरावर घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयांचे स्थानिक पातळीवर कृतीत रूपांतरित केले जावे आता हे अत्यावश्यक आहे. म्हणजे सर्व अतिरिक्त शुल्काच्या तक्रारींचे जलद ऑडिट करणे, जास्तीची रक्कम परत मिळवणे आणि सर्व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या हक्कांची सनद प्रत्यक्ष प्रदर्शित करायला हवी. केवळ 10 डिसेंबरलाच नव्हे तर संपूर्ण वर्षभर मानवी हक्कांचा उत्सव साजरा करण्याचा आणि त्यांचे संरक्षण करण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग असेल.
कोरोना एकल महिला पुर्नवसन समिती
हेरंब कुलकर्णी- 8208589195, जयाजी पाईकराव- 94231 41797
जन आरोग्य अभियान
काजल जैन- 99702 31967, डॉ. सतीश गोगुलवार- 94221 23016
