नाशिक – कोविड कालावधीतही आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये देखील उत्तम कार्य करण्यात आले असल्याचे विधिमंडळ अनुसूचित जमाती समितीतर्फे सांगण्यात आले. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात नुकतीच विधिमंडळ अनुसूचित जमाती समितीची बैठक संपन्न झाली. विधानसभा सदस्य आमरदार दौलत दरोडा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीस विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. कलिदास चव्हाण समवेत आमदार शिरिष चौधरी, आमदार राजकुमार पटेल, आमदार किरण सरनाईक, आमदार रमेशदादा पाटील, आमदार राजेश पाडवी, आमदार अनिल पाटील, आमदार श्रीनिवास वनगर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार अमरनाथ राजूरकर मंत्रालयाचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय व आदिवासी विकास भवन येथील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
अध्यक्षीय भाषणात दौलत दरोडा यांनी सांगितले की, विद्यापीठात शासन निधीतील आस्थापनेत अनुसूचित जमाती करीता असलेल्या रिक्त जागांवर त्वरीत मनुष्यबळ घेण्यातबाबत कार्यवाही करावी. अनुसूचित जमातीतील कोविड-19 आजाराने दिवंगत शासकीय कर्मचा-यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्वावर घेण्यासाठी योग्य कार्यवाही करावी. विद्यापीठाच्या विविध योजना, उपक्रम यांत अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना प्राधान्य असावे. शासनाने निदेर्शित केल्याप्रमाणे बिंदुनामावली व अनुषेश भरतीबाबत सकात्मक निर्णय घ्यावे व त्याबाबत अहवाल सादर करावा असे त्यांनी सांगितले.
विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. कालिदास चव्हाण यांनी सादरीकरणाव्दारे विद्यापीठाच्या कामकाजाचा, सध्य स्थितीतील मनुष्यबळाची माहिती मान्यवरांना दिली. विद्यापीठाचे विविध उपक्रम, संलग्नित महाविद्यालयातील अनुसूचित जमातीतील शिक्षकांची संख्या, रिक्त जागा याबाबत विद्यापीठाकडून वेळोवेळी काम करण्यात येते. याबाबत कार्यवाही करणेबाबत संलग्नित महाविद्यालयांना विद्यापीठाकडून कळविण्यात येते असे त्यांनी सांगितले. अनुसूचित जमातीतील सर्व विद्यार्थ्यांना चांगले आरोग्य शिक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी विद्यापीठाने विविध उपक्रमात त्यांचा प्राधान्याने सहभाग असणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील मुनष्यबळ व रिक्त जागांबाबत भरती प्रक्रियेची कार्यवाही त्वरीत करावी. कर्मचा-यांची बढती, भरती, आरक्षण, अनुशेष, जात पडताळणी याबाबतही समितीने विद्यापीठाकडून माहिती घेतली. केंद्र आणि राज्य शासन अनुसूचित जमाती संदर्भात धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी. राज्यामध्ये आदिवासी समाजाच्या न्याय्य हक्काचे रक्षण व्हावे, त्यांचा विविध स्तरावरील सहभाग वाढावा व समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये त्यांचा सहभाग व्हावा. यासाठी प्रचलित कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी असे समितीने आदेशित केले आहे.
बैठकीचा प्रारंभ कुलसचिव डॉ. कालिदास चव्हाण यांच्या हस्ते उपस्थित मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. या बैठकीस जिल्हाधिकारी कार्यालय, आदिवासी विकास भवन, अनुसूचित जमाती कार्यालयातील अधिकारी, मंत्रालयातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग उपसचिव राजेश तारवी, अवर सचिव मोहन काकड, प्रतिवेदक शिंदे, बोर्डे, धुमाळे, प्रकल्प अधिकारी विकास मीना, अप्पर आयुक्त संदीप गोलाई बैठकीस उपस्थित होते.
या बैठकीचे समन्वयन उपकुलसचिव डॉ. उदयसिंह रावराणे यांनी केले तसेच बैठकीचे सूत्रसंचालन जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील तोरणे यांनी केले. या बैठकीस परीक्षा नियंत्रक डॉ. अजित पाठक, वित्त व लेखाधिकारी एन.व्ही. कळसकर, उपकुलसचिव डॉ. सुनिल फुगारे, संदीप कुलकर्णी, डॉ. नितीन कावेडे, डॉ. संजय नेरकर, राजेंद्र नाकवे, डॉ. आर.टी. आहेर, प्रकाश पाटील,संजय मराठे,बाळू पेंढारकर, संदीप राठोड, महेश बिरारीस, सचिन धेंडे, प्रविण घाटेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. या बैठकीकरीता सुरेश शिंदे, श्रीमती उज्वला पवार, नंदकिशोर वाघ यांनी परिश्रम घेतले. या बैठकीत कोविड-19 संदर्भात शासनाने निर्देशित केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात आले.
