नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपती पद निवडणुकीची घोषणा केली आहे. या निवडणुकीत भाजप मुस्लिम कार्ड खेळणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कारण, लोकसभा आणि राज्यसभेत भाजपचा एकही मुस्लिम खासदार नाही. त्यामुळे भाजपच्यावतीने केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवारी दिली जाण्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे.
आरिफ मोहम्मद खान हे विशेषतः मुस्लिमांशी संबंधित मुद्द्यांवर खुलेपणाने बोलण्यासाठी ओळखले जातात. नुकत्याच झालेल्या पैगंबर वादानंतर ते ट्विटरवर ट्रेंड करत आहेत. त्यांनी जाहीर माफी मागण्याची कतारची मागणी महत्त्वाची नाही म्हणून फेटाळून लावली. भारताच्या सर्वसमावेशकतेची परंपरा मजबूत करण्याचे आवाहन करणाऱ्या पंतप्रधान आणि आरएसएसकडे लोकांनी लक्ष दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
किंबहुना, गेल्या काही वर्षांत भाजपवर ज्या प्रकारे मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याचे राजकारण केल्याचा आरोप होत आहे, त्याला तोडण्यासाठी मुस्लिम चेहऱ्याचा विचार करता येईल. आरिफ मोहम्मद खान हे एक महान विद्वान आहेत आणि तिहेरी तलाकच्या निर्मूलनाचे समर्थन करणारे एक मुखर चेहरा होते. केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना प्रदीर्घ राजकीय अनुभव आहे. आरिफ मोहम्मद खान यांनी 1986 मध्ये शाह बानो प्रकरणात सरकारच्या कारवाईशी असहमत राहिल्यानंतर राजीव गांधी सरकारमधील त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मुस्लिमांमध्ये एक पुरोगामी चेहरा म्हणून नाव कमावले होते. आरिफ मोहम्मद खान हे तिहेरी तलाक रद्द करण्याचे मुखर समर्थक होते. आरिफ मोहम्मद यांनी अनेक प्रसंगी मोदी सरकारच्या धोरणांचे कौतुकही केले आहे.
ट्विटरवर लोक मोदी सरकारला आरिफ मोहम्मद यांना राष्ट्रपती म्हणून उभे करण्याचा सल्ला देत आहेत. आरिफ मोहम्मद खान हे पीएम मोदींचे दुसरे कलाम असतील का, असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. याआधी 2002 मध्येही अटल सरकारने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या नावाचा राष्ट्रपतीपदासाठी प्रस्ताव देऊन सर्वांना चकित केले होते. आता मोदी सरकारही असाच निर्णय घेऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. याचे कारण म्हणजे भाजप सरकार आरिफ मोहम्मद यांना पुरोगामी मुस्लिम चेहरा मानते.
विद्यमान राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या फेरनिवडीचे कोणतेही स्पष्ट संकेत भाजपकडून नसल्याने आरिफ मोहम्मद खान यांच्या नावावरही अटकळ बांधली जात आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, असा दावा करण्यात आला होता की बसपा प्रमुख मायावती यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक लढवली नाही कारण त्यांनी राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपशी ‘डील’ केली होती. उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयानंतर सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी या दाव्यांचा उल्लेख केला होता, परंतु मायावतींनी त्यांना सर्वोच्च पदासाठी स्वारस्य नसल्याचे जाहीर केले होते. अलीकडच्या काही दिवसांपासून काही राजकीय वर्तुळात अशी अटकळ बांधली जात आहे की भाजपकडून या पदासाठी मुस्लिम व्यक्तीला उमेदवारी दिली जाऊ शकते. आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांना पुन्हा उमेदवारी दिली जाणार नाही, अशी शक्यता ट्विटर वापरकर्त्यांनी उद्धृत केली.
त्यांच्याशिवाय मुख्तार अब्बास नक्वी यांचेही नाव चर्चेत आहे. याचे कारण केंद्रीय मंत्री होऊनही त्यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीत उतरवले गेले नाही. याशिवाय लोकसभा पोटनिवडणुकीत रामपूरमधून रिंगणात उतरण्याची अटकळ होती, मात्र तिथेही त्यांना संधी मिळाली नाही. केंद्रीय मंत्री राहण्यासाठी राज्यसभा किंवा लोकसभेचे सदस्य असणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत पक्ष त्यांना अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष बनवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निवडणुकीत, खासदार आणि आमदारांचा समावेश असलेल्या निवडणूक महाविद्यालयातील 4,809 सदस्य विद्यमान राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांचा उत्तराधिकारी निवडतील.
