मुंबई – पेट्रोल डिझेल सारख्या इंधनाचे दर गगनाला भिडल्याने सध्याच्या काळात अनेकांचा इलेक्ट्रिक वाहन घेण्याकडे कल वाढला आहे. मात्र ज्याप्रमाणे पेट्रोल-डिझेल पासून निघणाऱ्या धुरामुळे आणि विषारी वायु प्रदूषणाची पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनातील बॅटरी मुळे देखील भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर ई – कचरा वाढून त्याची विल्हेवाट लावणे अत्यंत कठीण होणार असून पर्यावरण दृष्टीने देखील घातक ठरणार आहे. याची प्रचिती नवी दिल्लीसह अनेक शहरात येऊ लागली आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक घेण्यापूर्वी याचा सर्वांनी विचार करणे आवश्यक आहे.
सध्या दिल्लीत इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे लोकांचा प्रवास सुलभ आणि स्वस्त झाला आहे, परंतु त्यांच्या बॅटरी खराब झाल्यामुळे त्याचा ई-कचरा हा पर्यावरणासाठी धोकादायक ठरत आहेत. कारण या लिथियम-आयन बॅटरीजची साठवण आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणतीही योग्य व्यवस्था नाही. वास्तविक ई-कचरा व्यवस्थापन नियम 2001 अंतर्गत सर्व नियम आणि कायदे अधिसूचित केले गेले आहेत, परंतु अंमलबजावणीच्या अभावामुळे सर्व काही कागदावरच आहे. ई-वेस्ट मॅनेजमेंट पार्क उभारण्याच्या दिशेने बैठकाही सुरू आहेत, परंतु सध्या तरी कोणताही मार्ग निघताना दिसत नाही.
पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या चिंतन या स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालानुसार, ई-वाहनांच्या बॅटरीचे सरासरी आयुष्य साडेसहा ते सात वर्षे असते. दिल्लीमध्ये इलेक्ट्रिक व्हेइकल पॉलिसी 2020 अधिसूचित करण्यात आली आहे. 2022 पर्यंत 1400 इलेक्ट्रिक बसेस शहरात येण्याची शक्यता आहे. या बसच्या एका बॅटरीचे वजन सुमारे 1,500 किलो आहे. त्यानुसार, सात वर्षांनंतर या बसमधून बॅटरीच्या स्वरूपात 21 हजार टन कचरा गोळा केला जाईल. आताही ई-रिक्षासह इतर अनेक वाहनांच्या बॅटरी त्याच पद्धतीने टाकल्या जात आहेत.
एका अहवालानुसार, वाहनांच्या बॅटरी लिथियम आयनच्या आहेत. जर ते सुरक्षितपणे गोळा, साठवले आणि विल्हेवाट लावले नाहीत, तर त्यातून बाहेर पडणारी रसायने केवळ हवा आणि पाणीच नव्हे तर माती देखील प्रदूषित करतात. पर्यावरण तज्ज्ञांनी गंभीरपणे ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्यांच्या बॅटरीच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा आखली पाहिजे.
एकीकडे सध्या दिल्लीतील समयपूर, सिरसपूर, नवीन मुस्तफाबाद, मांडोली, तिस हजारी, बहादूरगड या सह अनेक भागात जुन्या बॅटरीचा अवैध धंदा जोरात सुरु आहे. तर दुसरीकडे ई-कचऱ्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी दिल्लीमध्ये ई-कचरा व्यवस्थापन पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यासंदर्भात केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत उपराज्यपाल अनिल बैजल यांची बैठकही झाली आहे. मुख्य सचिव विजय देव यांनी पर्यावरण विभागाला या पार्कसाठी प्रस्ताव तयार करून योग्य जागा निवडण्यास सांगितले आहे.
नवीन नियमांनुसार बॅटरी उत्पादक केवळ नोंदणीकृत विक्रेत्यांनाच बॅटरी विकतील आणि आयुष्य संपल्यानंतर ते डीलरकडून परत घेतील. सर्व उत्पादक, विक्रेते, घाऊक विक्रेते दिल्लीच्या प्रदूषण नियंत्रण समितीला पर्यंत बॅटरीची संपूर्ण विक्री यादी पाठवतील. तसेच विक्रेते हे निश्चित करतील की गोळा केलेल्या जुन्या बॅटरी केवळ पुनर्वापरासाठी नोंदणीकृत पुनर्वापरकर्त्यांना दिल्या जातील.
विशेष म्हणजे शिसे, बॅटरीचा सर्वात धोकादायक घटक याविषयी जनजागृती केली जाईल आणि जनतेला सदोष बॅटरी फक्त अधिकृत विक्रेत्याला विकण्यास सांगितले जाईल. यासंदर्भात काही नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ते डीपीसीसी आणि केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणाले जाईल. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर डीपीसीसीने कारवाई केली आहे. सध्या दिल्लीत ई वाहने आता सीएनजीपेक्षा जास्त विकली जात आहेत.
