अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE) ने मंगळवारी जारी केलेल्या २०२२ – २३साठी मंजूरी प्रक्रियेच्या हँडबुकनुसार, आर्किटेक्चरमधील पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी बारावीत फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्सचा अभ्यास करणे बंधनकारक असणार नाही. याशिवाय फॅशन टेक्नॉलॉजी आणि पॅकेजिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी बारावीमध्ये पीसीएमचा अभ्यास करणे बंधनकारक नसेल.
एआयसीटीईच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “पीसीएममध्ये प्रवेश घेण्यासाठी कोणते अभ्यासक्रम ऐच्छिक करता येतील याविषयी शिफारशी करण्यासाठी आम्ही तज्ञांची समिती स्थापन केली होती. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे तीन अभ्यासक्रमांची निवड करण्यात आली आहे. पीसीएमव्यतिरिक्त, या तीन अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या विषयांमध्ये संगणक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान, जीवशास्त्र, माहितीशास्त्र सराव, जैवतंत्रज्ञान, तांत्रिक व्यावसायिक विषय, कृषी, अभियांत्रिकी ग्राफिक्स, व्यवसाय अभ्यास आणि उद्योजकता यांचा समावेश आहे.
कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी दोन जागा राखीव
AICTE ने निर्णय घेतला आहे की आगामी शैक्षणिक सत्र २०२२ – २३पासून, सर्व संलग्न पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये PM CARES योजनेअंतर्गत प्रत्येक अभ्यासक्रमातील दोन अतिरिक्त जागा कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. इतर मुलांवर या आरक्षणाचा परिणाम होणार नाही कारण या तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या संस्थांना त्यांची मंजूर क्षमता दोन जागांनी वाढवण्याची परवानगी असेल.
नवीन इंजिनीअरिंग कॉलेजे स्थापनेवर दोन वर्षे बंदी
एआयसीटीईचे अध्यक्ष अनिल सहबुद्धे यांच्या मते, काही अपवाद वगळता नवीन इंजिनीअरिंग संस्थांच्या स्थापनेवरील स्थगिती दोन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने विद्यमान स्थगिती चालू ठेवण्याची शिफारस केल्यानंतर हे पाऊल पुढे आले आहे. AICTE ने २०२०मध्ये नवीन इंजिनीअरिंग महाविद्यालयांच्या स्थापनेला मान्यता देण्यासाठी दोन वर्षांची स्थगिती दिली होती. अपवादांमध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) मोडसह पारंपारिक, उदयोन्मुख, बहु-अनुशासनात्मक, व्यावसायिक क्षेत्रात नवीन पॉलिटेक्निक सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. अपवादामध्ये कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम आठ अंतर्गत स्थापित ट्रस्ट, सोसायटी, कंपनी म्हणून नोंदणीकृत कोणत्याही उद्योगाचा समावेश होतो. अटींनुसार, त्यांची किमान वार्षिक उलाढाल गेल्या तीन वर्षात ५००० रुपये कोटी असावी.
