नंदुरबार – मानव विकास मिशन अंतर्गत धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यात आमचूर उत्पादक आदिवासींच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी ‘आमचूर निर्मिती व विक्री’ हा प्रकल्प शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यात आमचूर उत्पादक आदिवासींच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महामंडळामार्फत वन धन केंद्र आणि महिला ग्राम संघामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यासाठी महामंडळ प्रयत्न करीत आहे. या दोन्ही तालुक्यात तयार होणाऱ्या आमचुराला त्याच्या विशिष्ट गुणवत्तेमुळे देशांतर्गत आणि देशाबाहेर मोठी मागणी आहे. या व्यवसायात दरवर्षी मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. परंतु या संधीचा फायदा व्यापारी आणि आमचूर प्रक्रिया उद्योगाधारित कंपन्या घेतात.
आदिवासी बांधवांना या व्यवसायाचा लाभ होण्यासाठी स्थानिक पातळीवर आमचूर निर्मिती आणि विक्री झाल्यास त्याचा आदिवासी कुटुंबांना लाभ होणार आहे. म्हणूनच ॲड.पाडवी आणि शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांनी धडगाव आणि अक्कलकुवा परिसरात असे केंद्र विकसित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले होते.
धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यात आंब्यांची झाडे मोठ्या प्रमाणात असून दुर्गम-डोंगराळ भागातील नागरिकांसाठी आमचूर तयार करणे हे उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन आहे. कच्च्या स्वरुपात तयार झालेले हे आमचूर बाहेरील राज्यातील व्यावसायिक विकत घेऊन त्यावर प्रक्रिया करतात. स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया व विक्री केंद्र झाल्याने आमचुराला चांगला दर मिळून आदिवासी कुटुंबांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
पालकमंत्री ॲड.पाडवी यांनी सामाजिक वनीकरण आणि कृषि विभागालादेखील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आंबा तसेच इतर उत्पन्न देणाऱ्या झाडांची लागवड मोठ्या प्रमाणात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. डोंगराळ भागात फळझाडांचे आच्छादन करून पर्यावरण संरक्षणासोबत आदिवासी बांधवांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे स्थलांतर कमी व्हावे यादृष्टीने पालकमंत्री ॲड.पाडवी प्रयत्न करीत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आमचूर निर्मिती व विक्री केंद्राला शासनाने मान्यता दिली आहे.
मानव विकास मिशन अंतर्गत हा प्रकल्प राबविण्यापूर्वी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या प्रकल्पाचे आधारभूत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्प राबविल्यानंतर त्याची उपयुक्ततादेखील सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून तपासण्यात येणार आहे.
अशी असेल योजना
व्यक्तिगत लाभार्थी, आदिवासी समाज, संस्था यांचा प्रकल्पात १०टक्के स्वनिधी असेल, तर ९० टक्के शासनाचा हिस्सा असेल. ६ कोटी ५ लाखाच्या प्रकल्पासाठी ५ कोटी ४४ लक्ष ५० हजार एवढ्या शासनाच्या हिश्श्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरित ६० लक्ष ५० हजार स्वनिधीतून गोळा होईल. त्यापैकी आमचूर खरेदीसाठी २ कोटी खेळेत भांडवल, आमचूर उत्पादनासाठी अर्थसहाय्य ६० लाख, आमचूर प्रक्रिया, विक्री व वाळविणे यासाठी २ कोटी, ग्रामीण स्तरावर साठवणुकीसाठी वन धन केंद्र किंवा ग्राम संघ यांना १० लाख, आदिवासी कुटुंबातील सदस्यांना स्वच्छ आमचूर निर्मिती, सौर वाळवणी यंत्राचा वापर व आमचुरावर प्रक्रिया करण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ८० लाख आणि ५५ लाख रुपये व्यवस्थापन खर्च असेल.
विविध उपयोजनांचा समावेश
– ग्राम संघ किंवा वन धन केंद्रांना आमचूर खरेदीसाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेतून ४०० क्विंटलपर्यंत आमचूर खरेदी करून स्थानिक ठिकणी उपलब्ध शितगृहात साठवणूक करण्यात येईल.
– चांगल्या प्रतीचे आमचूर खरेदी करण्यासाठी ग्राम संघ किंवा वन धन केंद्रांतील सभासदांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून एक ग्राम संघ किंवा वन धन केंद्रातील ३०० आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब २००० रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
– ग्राम संघ किंवा वन धन केंद्रांतील सभासदांना आमचूर वाळविणे व त्यावर प्रक्रिया करून विक्री करणे यासाठी सहाय्य करण्यात येईल. या योजनेच्या माध्यमातून सुरूवातीच्या टप्प्यात अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यातील १० ग्रामसंघ/वन धन केंद्रांना डीबीटीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
– ग्राम संघ किंवा वन धन केंद्रांना आमचूराची साठवणूक करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यातील 10 ग्रामसंघ/वन धन केंद्रांना प्रत्येकी 1 लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
– आदिवासी कुटुंबातील सदस्यांसाठी स्वच्छ आमचूर निर्मिती, सौर वाळवणी यंत्राचा वापर व आमचूरावर प्रक्रिया याबाबत प्रशिक्षण देणे अपेक्षित असून पहिल्या टप्प्यात ३०० सभासदांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
…
