नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– मुंबई आणि इंदूर या दोन प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांना जोडणाऱ्या ३०९ किलोमीटर लांबीच्या नव्या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. या अंतर्गत इंदूर – मनमाड रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील दोन आणि मध्य प्रदेशातील चार जिल्ह्यांना रेलसेवेने जोडले जाईल, ज्यामुळे या भागातील व्यापार वाढेल. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹१८,०३६ कोटी असून, तो वर्ष २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (सीसीईए) रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला आज मंजुरी दिली. ह्या प्रकल्पाव्दारे मनमाड-इंदुरच्या प्रस्तावित नवीन व लहान रेलमार्गाने दोन्ही राज्यांमध्ये व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होतील तसचे याव्दारे पंतप्रधान नरेंद मोदी यांची “नव भारत” ची संकल्पना पूर्ण होण्यास मदत होईल आणि रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.
हा प्रकल्प मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठी पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनची फलश्रृती असून, जे एकात्मिक नियोजनाद्वारे शक्य झाले आहे तसेच या प्रकल्पाव्दारे नागरिकांना, वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमधील या प्रकल्पाअंतर्गत सहा जिल्ह्यांचा समावेश असेल आणि भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या जाळ्यामध्ये सुमारे ३०९ किलोमीटरची भरही पडेल. या प्रकल्पामुळे ३० नवीन स्थानके बांधली जातील. नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पामुळे सुमारे १,००० गावे आणि सुमारे ३० लाख लोकसंख्येला जोडली जाऊ शकतील.
या प्रकल्पामुळे देशाच्या पश्चिम/नैऋत्य भागाला मध्य भारताशी जोडणारा एक लहान मार्ग उपलब्ध करून देऊन या प्रदेशातील पर्यटनालाही चालना मिळेल. या नव्या रेल्वे मार्गामुळे महाराष्ट्रातील आणि मध्य प्रदेशातील पर्यटक विविध पर्यटन व धार्मिक स्थळांना सहजरित्या भेट देऊ शकतील, ज्यामुळे या प्रदेशातील पर्यटन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ होईल.
या प्रकल्पामुळे पीथमपूर ऑटो क्लस्टरला (९० मोठे कारखाने आणि ७०० लघु आणि मध्यम उद्योग) जेएनपीएच्या गेटवे बंदराला आणि इतर राज्य बंदरांना थेट जोडणी होऊ शकेल. मध्य प्रदेशातील बाजरी उत्पादक जिल्हे आणि महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांना थेट संपर्क प्रदान करु शकतील, तसेच देशाच्या उत्तर आणि दक्षिण भागात त्याचे वितरण सुलभ होईल.
कृषी उत्पादने, खते, कंटेनर, लोह खनिज, पोलाद, सिमेंट, पीओएल इत्यादी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हा एक आवश्यक मार्ग आहे. क्षमता वाढीच्या कामामुळे सुमारे २६ एमटीपीए (वार्षिक दशलक्ष टन) अतिरिक्त मालवाहतूक होईल रेल्वे हे पर्यावरण स्नेही आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन आहे, जे हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि देशातील लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यात, तेलाची आयात (१८ कोटी लिटर) कमी करण्यात आणि कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जन (१३८ कोटी किलोग्रॅम) कमी करण्यात मदत करेल, जे ५.५ कोटी झाडे लावण्याइतकेच असेल, असे केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
