पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्याबाबत शासनस्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. दि. २५ मे १९६७ आणि त्यानंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याविषयीचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यास समिती नियुक्त केली आहे. राज्याच्या पणन विभागाच्या सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे. सदर निर्णयासाठी कृऊबाचे सेवानिवृत्त अधिकारी सातत्याने पाठपुरावा करत होते, हा निर्णय झाल्यास सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
अभ्यास गट तथा समितीची स्थापना
आता शासनाने तोडगा काढण्यासाठी सहसचिव ( पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट म्हणजेच समिती स्थापना केली आहे. या समितीत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असणार आहे. त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे .पूर्वीच्या पणन कायद्यातील तरतूदी , विद्यमान पणन कायद्यातील सर्व तरतुदी , विविध न्यायालयाने दिलेले न्याय निर्णय , आर्थिक उपाय योजना , सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्तीवेतन योजना , कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवा निवृत्त कर्मचारी संघटना यांच्या मागण्या आदि या बाबींचा सर्वंकष विचार करून ही समिती सविस्तर स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनास ३ महिन्यात सादर करणार आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत सन १९६७ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा लाभ देण्यासंदर्भात तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अनेक वर्षांची मागणी
निवृत्तीवेतन देण्याबाबतच्या धोरणासाठी राज्य सरकारच्या या समितीत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असेल. या समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्य़ात आले आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळावा, ही मागणी सातत्याने कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. त्यावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्याबाबत शासनस्तरावर हालचालींना वेग आल्याचे दिसत आहे. निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याविषयीचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारची अभ्यास समिती नेमली आहे.
