नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रशिया युक्रेन युद्धामुळे उद्भवलेल्या भूराजकीय परिस्थितीचा विपरीत परिणाम न होता देशभरात खते रास्त दराने उपलब्ध व्हावीत यासाठी सरकारने जिथे आवश्यक असेल तेथे पोषण मूल्याधारित अनुदान (NBS) खेरीज विशेष निधी उपलब्ध करून दिला असून खतांच्या किमती स्थिर राहाव्यात व बाजारभावात मोठा चढउतार होऊ नये यासाठी तजवीज केली आहे. सरकारने या आधी 2021-22 साली रब्बी हंगामात दोन वेळा, नंतर 2022 च्या खरीप हंगामात, 2022-23 च्या रब्बी हंगामात तसेच 2024 च्या खरीप व रब्बी हंगामात पोषणमूल्याधारित अनुदानाखेरीज अतिरिक्त निधी पुरवला होता.
याशिवाय, खत पुरवठादार देशांचे अधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत यासाठी भारत सरकारने मोठ्या प्रमाणात खते बनवणाऱ्या अनेक देशांमधील पुरवठादारांचे भारतीय खत कंपन्यांशी दीर्घ मुदतीचे करार घडवून आणले व खते तसेच त्यांच्या उत्पादनात आवश्यक असलेल्या इतर घटकांचा व कच्च्या मालाचा पुरवठा निश्चित केला.
केंद्रीय रसायन व खते राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी ही माहिती आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
