विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) देशातील सर्वात मोठी खासगी क्षेत्रातील बँक एचडीएफसी बँकेला १० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकेला बँकिंग रेगुलेशन कायद्याच्या कलम दोन आणि कलम आठमधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे.
केंद्रीय बँकेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आरबीआय कायद्याअंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून खासगी क्षेत्रातील बँकेला हा दंड ठोठावला आहे. २८ मे रोजी जारी केलेल्या आदेशात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की, नियामक अनिवार्यतेचे पालन केल्याने ही कारवाई केली गेली आहे. एचडीएफसी बँकेविरूद्ध केलेल्या या कारवाईचा ग्राहकांशी बँकेच्या कोणत्याही कराराशी किंवा व्यवहाराशी काही संबंध नाही.
आरबीआयने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, व्हिसल ब्लोअरने बँकेच्या वाहन कर्जाच्या पोर्टफोलिओमधील अनियमिततेबाबत आरबीआयकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीत आरबीआयला वर नमूद केलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन आढळले. यानंतर संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड का लावू नये, अशी विचारणा करत बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.
बँकेच्या कारणे दाखवा नोटीस, वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान तोंडी बाजू मांडणे आणि बँकेने दिलेली कागदपत्रे आणि प्रदान केलेली कागदपत्रे तपासल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने सदर बँकेवर लावलेले आरोप खरे होते. त्यानंतर एचडीएफसी बँकेवर हा दंड आकारण्यात आला आहे.
