अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे कामकाज बंद?

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे कामकाज बंद?

जळगाव (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) –  अलीकडील काही दिवसांपासून मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत “महामंडळाचे कामकाज बंद झाले आहे, व्याज परतावा थांबविण्यात आला आहे” अशा प्रकारच्या निराधार अफवा काही व्यक्तींकडून सोशल मीडियासह विविध माध्यमांतून पसरवल्या जात आहेत.

या अफवांना कोणतेही तथ्य नसून, महामंडळाचे नवीन पात्रता प्रमाणपत्र देण्याचे काम वगळता इतर सर्व कामकाज सुरळीतपणे सुरु आहे, असे महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक दिपक बोरसे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

             महामंडळाच्या कामकाजाबाबत वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे नमुद करण्यात आली आहे. यात  जुलै 2025 पासून ऑक्टोबर 2025 पर्यंतच्या कालावधीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कामकाजाची आकडेवारी अत्यंत समाधानकारक राहिली आहे.

या काळात एकूण 34,783 LOI (Letter of Intent) जारी करण्यात आले आहेत, तर 17,482 लाभार्थ्यांना बँक सॅंक्शन मिळाले आहे. तसेच या कालावधीत लाभार्थ्यांना एकूण ₹270,29, 57, 8 रुपये इतका व्याज परतावा रक्कम देण्यात आली आहे.

             या अनुषंगाने 10 ऑक्टोबर 2025 पासून महामंडळाच्या वेब प्रणालीचे अपग्रेडेशनचे काम हाती घेण्यात आली आहेत कारण वैध प्रणालीचे सिक्यूरिटी ऑडीट प्रलंबित होते ते पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत, महामंडळाने स्वतः हुन एल.ओ.आय व बँक सॅंक्शन या दोन सेवा अधिसुचित केल्या आहेत, या नुसार या सेवा 15 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांत देण्याचे बंधन महामंडळाने स्वतः वर घालून घेतले आहे.

याबाबत आवश्यक से बदल वेब प्रणालीमध्ये करणे सुरु आहे. एजंटमार्फत लाभार्थ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबावी यासाठी म्हणून महामंडळाने सी.एस.सी केंद्रांद्वारे फक्त 70 रुपयांत सेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी  एम.ओ.यू केला आहे. त्यास अनुषंगाने वेबप्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे काम सुरु आहे. 

लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या सर्व सेवा थेट मोबाईलद्वारे देता याव्यात म्हणून मोबाईल ॲप विकसित होत आहे. यासाठी वेबप्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करणे सुरु आहे.

राज्यात विविध विकाणी एजंटमार्फत लाभार्थ्यांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने, सद्यस्थितीत नाशिक व अहमदनगरमध्ये संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे नोंद केले गेले आहेत. असे प्रकार घडू नयेत यासाठी वेब प्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे काम सुरु आहे. नॅशनलाइज्ड  बँक्स सोबत बँक ए.पी.आय इंटरग्रेशन सुरु असून, लाभार्थ्यांना सुरळीत व सहजपणे व्याज परतावा मिळणार आहे.

चॅट जीपीटी स्मार्ट बॉट प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे, जी लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या योजनांबाबत मार्गदर्शन व माहिती देईल.

               योजनांतर्गत काही असे व्यवसाय निदर्शनास आले आहेत की, त्यामधून अपेक्षित स्वयंरोजगारनिर्मिती होत नाही अशा व्यवसायांबाबतचा अंकेक्षणाबाबत योग्य निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेणे प्रस्तावित आहे. तसेच मराठा समाजातील युवकांसाठी नवीन व्यवसाय कसे निर्माण करता येऊ शकतील? ही बाब विचाराधीन आहे.

लाभार्थ्यांसाठी ऑनलाईन वेबीनर्स च्या माध्यमातून प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील सुरु करण्यात आले आहे. यापूर्वी व्याज परताव्याकामी लाभार्थ्यांना एका वेळेस कमाल 3 क्लेम सादर करता येत होते. मात्र सद्यस्थितीत लाभार्थ्यांना एका वेळेस कमाल 6 क्लेम सादर करता येत आहेत.

                  महामंडळ समाजाच्या उत्थानासाठी व शाश्वत आर्थिक विकासासाठी कटिबद्ध आहे. तरी कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय, दिशाभूल करणाऱ्या किंवा अफवांवर आधारीत माहितीवर विश्वास ठेवू नये.

महामंडळाचे सर्व कामकाज सुरु असून, वेब प्रणालीचे अद्ययावतीकरण हे समाजहिताचे व लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठीचे आहे. असे जिल्हा समन्वयक दिपक बोरसे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.