इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
९६ मद्य परवाने नेत्यांची कंपन्यांना? मद्यविक्री परवाने शासनाला निधी मिळवून देण्यासाठी की नेत्यांना आणि गडगंज करण्यासाठी? असा सवाल करत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सरकारच्या धोरणावर टीका केली आहे.
सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी राज्यामध्ये महायुती सरकारकडून नवीन वाईन शॅाप परवाने देण्यात येत आहे. हे वाईन शॅाप परवाने महसूल वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून उपमुख्यमंत्री तथा उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी यासंर्दभात नवीन धोरण आणलं आहे. मात्र, या धोरणामध्ये मोजकेच नेते गब्बर होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट या तीन पक्षांमधील १२ नेत्यांशी संबधीत संस्थेकडे ९६ परवाने जाणार आहे. भाजपच्या नेत्यांकडे सर्वाधीक ४० परवाने जाणार आहे.
त्यामुळे अंजली दमानिया यांनी या धोरणारवर टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या की, अजित पवार या समितीचे अध्यक्ष ठेवणे अयोग्य आहे. भाजपच्या ५ नेत्यांकडे ४० अन् दोन्ही राष्ट्रवादीच्या ७ नेत्यांकडे तब्बल ५६ नवीन मद्य परवाने जाणार आहे. हे शासन निधीसाठी की नेत्याना गडगंज करण्यासाठी? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थितीत केला आहे.
