मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – २० ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी संप केल्यामुळे सेविकांना १५०० व मदतनिसांना १००० रुपये अशी अल्प मानधनवाढ मिळाली. परंतु वाटाघाटींमध्ये तत्वतः मान्य करण्यात आलेल्या काही मागण्या प्रत्यक्षात अंमलात आलेल्या नाहीत. आज अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या महत्वाच्या थकित मागण्यांसाठी आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व एम ए पाटील, शुभा शमीम, जीवन सुरुडे, शैलजा चौधरी, दिलीप उटाणे यांनी केले.
सभेमध्ये संगीता कांबळे, स्नेहा सावंत, मीनल देव, लीला भिसे आदी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला कायम विनाअनुदानित महाविद्यालय कृती समितीच्या वतीने डॉ भाऊसाहेब झिरपे, जनवादी महिला संघटनेच्या वतीने सुगंधी फ्रान्सिस यांनी पाठिंबा दिला. आंदोलनात मुंबई व जवळच्या जिल्ह्यांमधील सुमारे १००० अंगणवाडी कर्मचारी उपस्थित होत्या.
कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने महिला व बालविकास उप सचिव श्री ठाकूर यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. पेन्शन योजनेवर आयुक्त लवकरच बैठक घेतील असे त्यांनी सांगितले. सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधनवाढ देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रॅच्युइटी लागू करण्याबाबत विचार सुरू आहे. मोबाईल देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून चांगल्या प्रतीचा मोबाईल देणार असल्याची त्यांनी ग्वाही दिली. मदतनिसांच्या थेट नियुक्ती बाबतचे निकष बदलण्याबाबत प्रधान सचिवांशी चर्चा करण्याचे त्यांनी मान्य केले. शिष्टमंडळात कृती समितीच्या वतीने शुभा शमीम, राजेश सिंग, जीवन सुरुडे, शैलजा चौधरी आणि संगीता कांबळे यांचा सहभाग होता.
आंदोलनाच्या मागण्या
1. मानधनवाढीचा आकडा जाहीर करत असताना ५ व १० वर्ष सेवापूर्तीनंतर केंद्र शासन पूर्वीपासून देत असलेल्या रु. ३१ व ३२ च्या वाढीचा तसेच २०१७ साली १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनुसार दिलेल्या ३,४,५ टक्के मानधनवाढीचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तरी या सर्व वाढींबाबत ठोस आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी करावी.
2. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कोणतेही योगदान न घेता मानधनाच्या निम्मी रक्कम मासिक पेन्शन म्हणून देण्यात यावी.
3. सर्वोच्च न्यायालयातील ग्रॅच्युईटीबाबतच्या निकालानुसार आयसीडीएस ही एक आस्थापना असून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे वैधानिक, कायम स्वरुपी व पूर्ण वेळ स्वरुपाची आहेत. त्यांना देण्यात येणारा मोबदला हे मानधन नसून वेतनच आहे, त्यामुळे त्यांना ग्रॅच्युइटी लागू करावी असे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या निकालाला ग्राह्य धरून माननीय महिला व बालविकास मंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेल्या उत्तरामध्ये १० दिवसात ग्रॅच्युइटी बाबत निर्णय घेण्याचे मान्य केले आहे. तरी त्यावर शासकीय आदेश काढून ठोस पावले उचलावीत.
4. ऑनलाईन काम करण्यासाठी चांगल्या दर्जाचा मोबाईल देण्याचे व त्यासाठी रु. ११५ कोटी मंजूर करणार असल्याचे बैठकीत घोषित करण्यात आले होते. तरी त्याची त्वरित पूर्तता करावी व त्याच बरोबर संपूर्ण मराठी ऍप उपलब्ध करून द्यावा.
5. मदतनीस, सेविका व मुख्य सेविकांची रिक्त पदे भरण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु अनेक वर्षे थांबलेले हे काम करत असताना त्याबाबतीत काही प्रतिकूल निर्णय घेण्यात आले आहेत. जवळ जवळ एक दशकापासून जागा रिक्त असल्याने त्या भरताना शैक्षणिक अर्हतांच्या बाबतीत जुने निकष कायम ठेवणे आवश्यक आहे कारण योग्य वेळेत भरती झाली असती तर या सर्व कर्मचाऱ्यांना आधीच्या निकषांप्रमाणे पदोन्नती मिळून गेली असती. तरी सेवेत असलेल्या मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविकांना सेविका पदी नियुक्तीसाठीचा १०वी पासचा निकष कायम ठेवावा व सेविकांच्या मुख्य सेविका पदी नियुक्तीसाठी पूर्वीप्रमाणे १०वी पास व ५५ वर्षे वयोमर्यादा हे निकष कायम ठेवावेत. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयात पोषण ट्रॅकर ॲप बाबत मिळालेल्या आदेशांचे पालन करावे हा देखील कृती समितीचा आग्रह राहणार आहे.
Anganwadi Karmachari Azad Maidan Agitation
