अमरावती – आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चार कार्यरत आयएएस अधिकारी आणि एका सेवानिवृत्त आयएएस अधिकार्याला १० फेब्रुवारी २०१७ च्या न्यायालयाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवमानना केल्याचे दोषी ठरवून वेगवेगळ्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास यांच्यासह तीन इतर आयएएस अधिका-यावरील आरोप फेटाळून लावत त्यांना या प्रकराणातून न्यायालयाने मुक्त केले आहे.
दोषी ठरविण्यात आलेल्या अधिका-यांमध्ये प्रधान अर्थसचिव शमशेर सिंह रावत, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त सचिव रेवू मुत्याला राजू, एसपीएस नेल्लोर जिल्हाअधिकारी के. व्ही. एन. चक्रधर बाबू आणि माजी जिल्हाधिकारी एम. व्ही. शेषगिरी बाबू यांचा समावेश आहे. मुत्याला राजू हे एसपीएस नेल्लोर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारीपदावर होते. २०१७ मध्ये तत्कालीन प्रधान सचिव (महसूल) सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी मनमोहन सिंह यांनाही दोषी ठरविण्यात आले आहे. न्यायाधीश बट्टू देवानंद यांनी एसपीएस नेल्लोर जिल्ह्यातील तल्लापका सावित्रम्मा या शेतक-याने दाखल केलेल्या अवमानना याचिकेवर हा आदेश सुनावला आहे. रावत आणि सिंह यांना एक महिन्याची कैद तर इतर दोघांना एका आठवड्याची शिक्षा सुनावण्यात आली. सर्वांना एक हजाराचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील सी. वाणी रेड्डी म्हणाले, की दोषींना वरच्या न्यायालयात अपिल करण्यासाठी न्यायमूर्ती देवानंद यांनी शिक्षेला एका महिन्यासाठी स्थगित करण्याचा आदेश दिला आहे.
सावित्रम्मा यांनी २०१७ रोजी उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, त्यांची तीन एकर जमीन महसूल अधिका-यांनी घेऊन कोणतीही सूचना न देता किंवा भरपाई न देता ती राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य केंद्राला देऊन टाकली. डिसेंबर २०१६ मध्ये महसूल अधिकार्यांनी जमिनीचा मोबदला देण्याचे वचन दिले होते. याची माहिती लोकायुक्तांनाही देण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. राजशेखर रेड्डी यांनी १० फेब्रुवारी २०१७ रोजी याचिकाकर्त्याच्या बाजून निर्णय सुनावला होता. तसेच संबंधित महसूल अधिका-यांना तीन महिन्यांच्या आत मोबदला देण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. परंतु अधिका-यांनी आदेशाकडे कानाडोळा केल्यानंतर २०१८ मध्ये सावित्रम्मा यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल केली.
