नवी दिल्ली – तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेणे आणि किमान हमी भावाबाबत कायदा करणे यांसह अन्य मागण्यांसाठी गेले तब्बल ३७८ दिवस दिल्लीच्या सीमांवर संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले आंदोलन शेतकर्यांनी स्थगित केले आहे. केंद्र सरकारकडून शेतकर्यांच्या इतर मागण्या मान्य असल्याचे लेखी पत्र मिळाल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या या मोठ्या यशाचे श्रेय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या रणनीतीला द्यावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अमित शाह यांच्याकडे आंदोलन समाप्त करण्याची जबाबदारी सोपविली होती. ते पडद्याच्या मागून आपल्या रणनीतीवर काम करत होते. जाट महासभेचे सरचिटणीस युद्धवीर सिंह यांच्या माध्यमातून अमित शाह हे संयुक्त किसान मोर्चाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या संपर्कात होते.
कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर या वादाचा सुखांत व्हावा अशी केंद्र सरकारची इच्छा होती. आंदोलन फक्त समाप्त व्हावे एवढेच नाही, तर नाराज शेतकर्यांनी संतुष्ट होऊन माघारी परतावे अशी केंद्राची रणनीती होती. त्यामध्ये भरपाई देणे, शेतकर्यांविरुद्धचे खटले मागे घेणे, वीजेच्या कायद्यात मधला मार्ग काढणे आणि किमान हमी भाव निश्चित करण्यासंदर्भातील मुद्दे किसान मोर्चाच्या समितीसमोर वेगवेगळे प्रस्ताव देण्यात आले. प्रस्तावांच्या तरतुदींवर शेतकरी संघटनांच्या आक्षेपांचेसुद्धा अमित शाह यांनी वैयक्तिकरित्या निराकरण केले.
एक महिन्यात चर्चेद्वारे मार्ग
शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात समोरासमोर झालेल्या चर्चेत कोणताच तोडगा निघू शकला नव्हता. त्यामुळे अमित शाह यांनी पडद्यामागून चर्चा करण्याची रणनीती बनविली. शाह यांनी मोर्चाच्या सर्व महत्त्वाच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याऐवजी युद्धवीर सिंह यांची निवड केली. जवळपास एक महिना चर्चा केल्यानंतर प्रस्तावांवर सहमती झाली.
लखीमपूर प्रकरणी पेच
सुरुवातीच्या काळात संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपूर खिरीच्या घटनेवर गृहराज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी यांच्या राजीनाम्यावर अडले होते. शनिवारी मोर्चाने राजीनाम्याच्या मागणीवर अडवणूक करणार नसल्याची सहमती दर्शवली, तेव्हाच आंदोलन समाप्त झाल्याचा संदेश मिळाल होता.
