सहाराच्या गुंतवणूकदारांना मिळणार पैसे… अशी आहे प्रक्रिया… तातडीने येथे करा अर्ज

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सहारा इंडियामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून या पैशाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज ‘CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल’ लाँच केले. सहारा समूहाच्या चार सहकारी संस्थांमध्ये जमा केलेले कोट्यवधी लोकांचे कष्टाचे पैसे सुमारे ४५ दिवसांत परत करणे हा या पोर्टलचा उद्देश आहे. या ऐतिहासिक क्षणाचे वर्णन करताना, शाह म्हणाले की अनेक सरकारी संस्था गुंतलेल्या आणि प्रत्येकाने मालमत्ता जप्त केलेल्या प्रकरणात ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

गृहमंत्र्यांनी ठेवीदारांना आश्वासन दिले की आता कोणीही त्यांचे पैसे रोखू शकत नाही आणि पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत त्यांना परतावा मिळेल. सरकारने २९ मार्च रोजी सांगितले होते की चार सहकारी संस्थांमधील १० कोटी गुंतवणूकदारांना ९ महिन्यांत त्यांचे पैसे परत मिळतील. सुप्रीम कोर्टाने सहारा-सेबी रिफंड खात्यातून सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज (CRCS) कडे ५ हजार कोटी रुपये हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ही घोषणा झाली आहे.

शाह म्हणाले की सुरुवातीला ठेवीदारांना १० हजार रुपयांपर्यंतचा परतावा मिळेल. नंतर ज्यांनी जास्त गुंतवणूक केली आहे त्यांच्यासाठी रक्कम वाढवली जाईल. ते म्हणाले की, ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी पहिल्या टप्प्यात १.७ कोटी ठेवीदारांना दिलासा देईल.
सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, सहारायन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड आणि स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड या चार सहकारी संस्थांमध्ये सुमारे अडीच कोटी लोकांच्या ३० हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवी आहेत.

सहाराच्या गुंतवणूकदारांनी परतावा मिळण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे
https://mocrefund.crcs.gov.in/

शाह म्हणाले की, ठेवीदारांना ५ हजार कोटी रुपये दिल्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ आणि त्यांना अधिक निधी जारी करण्याची विनंती करू. जेणेकरुन मोठ्या रकमेसह इतर ठेवीदारांना पूर्ण परतावा मिळू शकेल.
IFCI च्या उपकंपनीने या सहकारी संस्थांच्या ठेवीदारांना वैध दावे सादर करण्यासाठी पोर्टल विकसित केले आहे. शहा म्हणाले की, परतावा मिळण्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक आहेत. त्यात मोबाइलसह आधार नोंदणी आणि ज्या बँक खात्यात परतावा जमा करावयाचा आहे त्याच्याशी आधार लिंक करणे. सामान्य सेवा केंद्रे ठेवीदारांना पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करण्यास मदत करतील, असेही शहा यांनी स्पष्ट केले.