अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नक्षलवाद संबंधी आढावा बैठक…हे झाले निर्णय़

नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे नक्षलवाद संबंधी आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा आणि तेलंगणा या राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि आंध्रप्रदेशचे गृहमंत्री या बैठकीत सहभागी झाले होते. नक्षलग्रस्त भागात विकासकामांना गती देण्यासाठी सहकार्य करत असलेल्या विविध मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री देखील या बैठकीला उपस्थित होते. तसेच केंद्रीय गृह सचिव, गुप्तचर विभागाचे संचालक, राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, केंद्र सरकार मधील वरिष्ठ अधिकारी, नक्षलवाद प्रभावित राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, अधिकारी देखील या बैठकीला उपस्थित होते.

बैठकीत उपस्थितांना संबोधित करताना, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, देशातील सर्व नक्षलग्रस्त राज्ये मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी खांद्याला खांदा लावून काम करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष 2047 पर्यंत आपल्या देशाला विकसित देश म्हणून घडवण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे हे नमूद करून केंद्रीय मंत्री म्हणाले की हे लक्ष्य साध्य करण्यात आपल्या देशातील 8 कोटी आदिवासी बंधू भगिनींची महत्त्वाची भूमिका आहे.अमित शाह म्हणाले की विकसित भारताचा खरा अर्थ हा आहे की झालेला विकास देशातील या 8 कोटी आदिवासी बंधू भगिनींसह 140 कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. दुर्गम भागांमध्ये तसेच आदिवासी समुदायांपर्यंत विकासाचे लाभ पोहोचवण्यात आज नक्षलवादाचा मोठा अडथळा आहे. समाजातील प्रत्येकापर्यंत विकास पोहोचेल याची सुनिश्चिती करून घेण्यासाठी आपण नक्षलवाद मुळापासून संपवला पाहिजे असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, वर्ष 2019 ते 2024 या काळात आपण नक्षलवादाविरुद्धच्या लढ्यात मोठे यश मिळवले आहे.केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या नक्षलवादाने निर्माण केलेल्या अंध:काराच्या जागी संयुक्त प्रयत्नांद्वारे घटनात्मक अधिकारांची स्थापना करणे आणि नक्षलवादाच्या हिंसक विचारसरणीऐवजी विकास आणि विश्वासाचे नवे युग सुरु करणे हे आपले उद्दिष्ट आहे असे त्यांनी सांगितले. नक्षलवादाविरुद्ध शून्य-सहिष्णुता धोरण स्वीकारून आणि सरकारी योजनांची 100 टक्के अंमलबजावणी करून आपल्याला नक्षलग्रस्तभागाचा संपूर्ण विकास घडवून आणायचा आहे ही बाब त्यांनी ठळकपणे मांडली.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की नक्षलवादाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारने दोन नियम तयार केले आहेत. पहिला, नक्षलग्रस्त भागात कायद्याचे राज्य स्थापित करणे तसेच त्या भागातील बेकायदेशीर, हिंसक कारवाया संपूर्णपणे थांबवणे. दुसरा नियम म्हणजे दीर्घकाळ चाललेल्या नक्षली चळवळीमुळे जो भाग विकासापासून वंचित राहिला आहे त्या भागाचे नुकसान तातडीने भरून काढणे.

नक्षलवादाविरुद्धची लढाई अंतिम टप्प्यात असून सर्वांच्या सहकार्याने मार्च 2026 पर्यंत देश या अनेक दशके भेडसावणाऱ्या समस्येतून पूर्णपणे मुक्त होईल, असे अमित शहा म्हणाले. बुढा पहाड, चकरबंधा यांसारखे भाग नक्षलवादाच्या तावडीतून पूर्णपणे मुक्त झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. छत्तीसगडमधील नक्षलवादी गटाचे 85 टक्के सामर्थ्य संपुष्टात आले आहे आणि आता नक्षलवादावर अंतिम वार करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

हेलिकॉप्टरच्या तरतुदीमुळे आपल्या सुरक्षा दलातील जवानांच्या मृत्यूच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी सुरक्षा दलाच्या सेवेसाठी केवळ दोन हेलिकॉप्टर तैनात करण्यात आली होती, परंतु आज सीमा सुरक्षा दलाची 6 आणि हवाई दलाची 6 अशी एकूण 12 हेलिकॉप्टर्स कार्यरत आहेत, अशी माहिती शहा यांनी दिली.

2004 ते 2014 या काळात सुरक्षा संबंधित खर्च योजनेअंतर्गत 1,180 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, जे 2014 ते 2024 या काळात मोदी सरकारने जवळपास 3 पटीने वाढवून 3,006 कोटी रुपये केले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत नक्षलवादाचा निपटारा करण्यासाठी केंद्रीय संस्थांना मदत म्हणून 1,055 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असेही गृहमंत्री म्हणाले.

2004 ते 2014 या 10 वर्षाच्या काळात हिंसाचाराच्या 16,463 घटना घडल्या होत्या ज्यात आता 53 टक्के घट होऊन त्या 7,700 वर आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, नागरिक आणि सुरक्षा दलांच्या जवानांच्या मृत्यूत 70 टक्क्यांनी घट झाली आहे, हिंसाचाराची तक्रार करणारे 96 जिल्हे आता 57 टक्क्यांनी कमी होऊन 16 वर आले आहेत. हे यश सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांचे फलित असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.

नक्षलवाद हा केवळ आदिवासी भागांच्या विकासातील सर्वात मोठा अडथळा नसून तो मानवतेचा शत्रू आणि मानवी हक्कांचे सर्वात मोठे हनन करणारी विचारधारा आहे, यावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भर दिला. 8 कोटी लोकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणे हे मानवी हक्कांचे मोठे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नक्षलवादाचा समूळ नायनाट करायचा असेल तर हा धोका कायमचा संपवण्यासाठी अंतिम प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. नक्षलवाद प्रभावित सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी महिन्यातून किमान एकदा विकास आणि नक्षलविरोधी कारवायांच्या प्रगतीचा आढावा घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. पोलीस महासंचालकांनी देखील दर 15 दिवसांतून एकदा तरी असा आढावा घेण्याचे आवाहन अमित शहा यांनी केले.

नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आपण काम केले पाहिजे, असे अमित शहा म्हणाले. लोकांच्या सामूहिक बळाच्या आधारे, राज्ये आणि केंद्र सरकारने एकत्रितपणे काम करून एप्रिल 2026 पर्यंत नक्षलवादाचा पूर्णपणे नाश केला आहे, हे आपण जाहीर करू शकलो पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला.