भ्रष्टाचारी व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे असभ्य वर्तन….लोकसभेतील गोंधळावर अमित शाह कडाडले

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत संविधान (130 वी सुधारणा) विधेयक, 2025, केंद्रशासित प्रदेश (सुधारणा) विधेयक 2025 तसेच जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, 2025 मांडले.

एक्स मंचावर केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह संदेशांच्या मालिकेत म्हणतात की, देशातील राजकीय भ्रष्टाचाराविरोधात मोदी सरकारच्या कटिबद्धतेला आणि जनतेच्या संतापाला प्रतिसाद म्हणून लोकसभा अध्यक्षांच्या संमतीने त्यांनी आज संसदेत हे संविधान सुधारणा विधेयक मांडले. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मंत्री अशी महत्त्वाची संवैधानिक पदे भूषवणाऱ्या व्यक्ती तुरुंगात असताना तेथून देशाचे सरकार चालवू शकणार नाहीत याची सुनिश्चिती हे विधेयक करते. सार्वजनिक जीवनात नैतिकतेचे घसरू लागलेले स्तर पुन्हा उंचावणे आणि देशाच्या राजकारणात सचोटी आणणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे असे ते पुढे म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, या तीन विधेयकांमुळे तयार होणारा कायदा खालील बाबींची सुनिश्चिती करेल:
1.अटक झालेली अथवा तुरुंगात असलेली कोणतीही व्यक्ती पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अथवा केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील मंत्र्याच्या भूमिकेतून सरकार चालवू शकणार नाही.

2.जेव्हा संविधानाची निर्मिती करण्यात आली तेव्हा त्याच्या रचनाकारांनी अशी कल्पनाही केली नव्हती की भविष्यात अशी राजकीय व्यक्तित्वे देखील असतील जी अटक होण्यापूर्वी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा देणे नाकारतील. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये अशी अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होताना दिसते आहे ज्यामध्ये मुख्यमंत्री अथवा मंत्री राजीनामे न देता तुरुंगात राहून अनैतिकपणे सरकार चालवत आहेत.

3.आरोप झालेल्या राजकारणी व्यक्तीने त्याच्या अटकेपासून 30 दिवसांच्या आत न्यायालयाकडून जामीन मिळवण्याची परवानगी देणारी तरतूद सदर विधेयकात ठेवण्यात आली आहे. मात्र अशी व्यक्ती 30 दिवसांत जामीन मिळवण्यात अपयशी ठरली तर अटकेपासून 31 व्या दिवशी, केंद्रात पंतप्रधान किंवा राज्यात राज्याचा मुख्यमंत्री त्या व्यक्तीला पदच्युत करेल. किंवा, अशा व्यक्ती त्यांची कर्तव्ये करण्यापासून आपोआपच कायदेशीररीत्या अपात्र ठरतील. अशा नेत्याला जर कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे पुढे जामीन मिळाला तर त्यांना त्यांचे पद पुन्हा मिळू शकेल.

एखाद्या मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानाने तुरुंगातून सरकार चालवणे योग्य आहे का हे आता देशातील जनतेने ठरवायला हवे, असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले. एकीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःला कायद्याच्या कक्षेत आणणारी घटनात्मक दुरुस्ती सादर केली, तर दुसरीकडे, मुख्य विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सर्व विरोधकांनी कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहून तुरुंगातून सरकार चालविण्यासाठी आणि सत्तेला चिकटून राहण्याच्या उद्देशाने याला विरोध केल्याचे ते म्हणाले.

सभागृहात मुख्य विरोधी पक्षाच्या नेत्याने आपल्यावर वैयक्तिक टिप्पणी केल्याचे तसेच, आपल्याला खोट्या प्रकरणात अडकवून अटक केली गेली होती तेव्हा आपण राजीनामा दिला नाही, असा दावा केल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. आपण अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता आणि जामिनावर सुटल्यानंतरही, न्यायालयाकडून पूर्णपणे निर्दोष मुक्तता होईपर्यंत आपण कोणतेही घटनात्मक पद स्वीकारले नव्हते याचे स्मरण आपण मुख्य विरोधी पक्षाला करून देऊ इच्छितो असल्याचेही शाह यांनी सांगितले. आपल्या विरोधात दाखल केलेले खोटे प्रकरण राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित होते, असे नमूद करूनच न्यायालयाने ते प्रकरण फेटाळून लावले असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली.

आपला पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी कायमच नैतिक मूल्यांचे पुरस्कर्ते राहिले आहेत, असे अमित शाह यांनी सांगितले. हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीसमोर (JPC) ठेवले जाईल आणि तिथे त्यावर सखोल चर्चा होईल, ही बाब सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केलेली होती ही बाबही शाह यांनी नमूद केली. असे असूनही, विरोधी आघाडीने नीतिमत्ता आणि सभ्यता सोडून, भ्रष्ट व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी असभ्य वर्तन करत विधेयकाला विरोध केला, ज्यामुळे त्यांचे मनसुबे जनतेसमोर पूर्णपणे उघड झाले आहेत, असे शाह म्हणाले.