केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह आज पुणे येथे या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणार

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह शनिवार, 22 फेब्रुवारी 2025 रोजी महाराष्ट्रातील पुणे येथे पश्चिम विभागीय परिषदेच्या 27 व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणार आहेत. पश्चिम विभागीय परिषदेत गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र या राज्यांसह दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या आंतरराज्य परिषद सचिवालयाच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारच्या सहयोगातून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

पश्चिम विभागीय परिषदेच्या 27 व्या बैठकीत सदस्य राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक प्रत्येक राज्यातील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांसह उपस्थित राहणार आहेत. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव, सल्लागार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि केंद्रीय गृह सचिव, आंतरराज्य परिषदेचे सचिव आणि केंद्र सरकारचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकीत सहभागी होतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघवाद बळकट करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. भक्कम राज्ये भक्कम देश घडवतात या भावनेने, विभागीय परिषदा दोन किंवा अधिक राज्ये किंवा केंद्र आणि राज्ये यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर नियमित संवाद आणि चर्चा करण्यासाठी एक पद्धतशीर यंत्रणेद्वारे सहकार्य वाढविण्यासाठी एक मंच उपलब्ध करतात.

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यांच्या सक्षमीकरणाकरिता आणि केंद्र आणि राज्ये यांच्यात अधिक सामंजस्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी संघवादाच्या दृष्टिकोनावर भर दिला आहे. मोदी सरकारमध्ये, विभागीय परिषदांची सल्लागाराची भूमिका त्यांना प्रभावी करण्यासाठी कृती मंचात परिवर्तित करण्यात आली आहे. दक्षिण परिषद वगळता सर्व पाच विभागीय परिषदांच्या संबंधित स्थायी समित्यांच्या बैठका गेल्या वर्षी आयोजित करण्यात आल्या होत्या.

विभागीय परिषदांमध्ये केंद्र आणि राज्ये आणि प्रदेशातील एक किंवा अधिक राज्यांमधील मुद्दे हाताळले जातात. अशा प्रकारे, केंद्र आणि राज्ये आणि प्रदेशातील अनेक राज्यांमधील वाद आणि समस्या सोडवण्यासाठी विभागीय परिषदा एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करतात. लैंगिक शोषण/महिला आणि मुलांवरील बलात्काराच्या प्रकरणांचा जलद तपास आणि अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी जलदगती विशेष न्यायालये (एफटीएससी) स्थापन करणे, प्रत्येक गावात 5 किमी अंतरावर बँका/इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक शाखांची सुविधा देणे, आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस-112) ची अंमलबजावणी, पायाभूत सुविधांशी संबंधित मुद्दे, खाणकाम, पर्यावरण आणि वने, अन्न सुरक्षा मापदंड आणि प्रादेशिक स्तरावर सामान्य हिताचे अन्य विषय यासह विविध मुद्द्यांवर विभागीय परिषदेत विचारमंथन होते.