शशिकांत पाटील, जेष्ठ पत्रकार
अमेरिकेने भारतासाठी आयात शुल्क ५० टक्के पर्यत वाढविल्याने येत्या काही दिवसांत कापड निर्यात संवेदनशील विषय ठरणार आहे .प्रथमतः २५
टक्के व त्यानंतर वाढलेल्या २५ टक्के आयात शुल्क अंमलबजावणी २७ ऑगस्ट पासून होणार आहे. त्याचबरोबर भारतीय शेतकऱ्यांनच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देण्यासह व त्या बाबत कोणताही समझोता न करण्याचा भारत सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचे कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
अमेरिका विविध देशांन कडून ८० अब्ज डॉलर कापड आयात करतो. त्यापैकी चीन कडून २१ टक्के व्हिएतनाम १९टक्के बांगलादेश ९ टक्के व भारताकडून ६ टक्के कापड आयात करतो. भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात अमेरिकेला होणाऱ्या कापड निर्यातीत ०.२४ टक्के इतके योगदान आहे. अमेरिकेने वाढवलेले आयात शुल्क लक्षात घेता कापड उद्योग व निर्यात विभागास लक्षपूर्वक नियोजन करावे लागणार आहे. अमेरिका आयात शुल्क वाढवून दबाव टाकत असला तरी भारतासाठी नवीन बाजारपेठ मध्ये प्रवेश करण्यासाचा व बहुविध निर्यात धोरण स्वीकारण्याचा सुवर्णसंधी चा काळ आहे असे ह्या क्षेत्रातील तज्ज्ञाचे मत आहे.जागतिक कापड वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील व्यापारासाठी मध्ये भारताचा वाटा ३.९ टक्के आहे. कापडाबरोबरच भारतातून सूत ही निर्यात होते ते प्रामुख्याने बांगलादेश, चीन ,व्हिएतनाम ,इजिप्त ,पोर्तुगाल या देशात होते .
जागतिक बाजारात मॅनमेड फायबर हे असे धागे तंतू असतात जे रासायनिक घटकांपासून प्रयोग शाळेत किंवा कारखान्यात तयार करतात. त्याचा उगम नैसर्गिक नसतो (जसे कापूस व रेशीम) सूमारे ५०टक्के अधिक कापड MMF पासून तयार होते. भारताचा एकूण वस्त्र निर्यातीपैकि MMF कापडाचा फक्त १५ टक्के वाटा आहे. या क्षेत्रात चीन, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया यांनी आघाडी घेतलेली आहे. भारत सरकारने आपीएल योजना, पीएम मिञ मेगा टेक्सटाईल पार्क मॅनमेड फायबर क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले असले तरी अजून पीएम मिञ टेक्सटाईल पार्क योजनेने गती घेतली दिसून येत नाही. त्यावरही लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
सरकारचे धोरण योग्य आहे.
अमेरिकेचे शेती उत्पादन व दूध उत्पादन व कुक्कुटपालन व शेतीसाठी परिणाम करणारे आयात रोखतो आहे, यावर खंबीर भूमिका घेत आहे. सरकारचे धोरण योग्य आहे.
विजय जावधिंया, ज्येष्ठ शेतकरी नेते.
