नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या पाच वर्षांपासून ऑनलाइन पेमेंट आणि बँकिंग व्यवहार वाढले असून यासाठी नवनवीन ॲप निर्माण होत आहेत. त्याचबरोबर ऑनलाईन पद्धतीमुळे सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याने केंद्र सरकारने याबाबत चिंता व्यक्त करीत नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
देशात कॅशबॅकच्या नावाखाली सायबर फसवणूकी बद्दल सरकारने सतर्क केले आहे. गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील एक ट्विटर हँडल सायबर फ्रेंड सांगतो की, यूपीआय अॅपद्वारे पेमेंट ऑफर करणा-या डिस्काउंट कूपन, कॅशबॅक आणि फेस्टिव्हल कूपनशी संबंधित सोशल मीडियावरील सर्व फसव्या आकर्षक जाहिरातींपासून सावध राहण्याची गरज आहे.
अशी होते फसवणूक
केवळ दक्षताच त्यांना सायबर गुन्ह्यांपासून सुरक्षित ठेवू शकते, असेही ट्विटमध्ये म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, सायबर फसवणूक करणारे काही जण फिशिंगसाठी अशा आकर्षक लिंक्स पाठवतात आणि त्यांना आपल्या जाळ्यात अडकवतात. फसवणूक करणाऱ्या टोळ्या बनावट वेबसाइट तयार करतात. त्या अगदी खऱ्या दिसतात, परंतु त्या खोट्या असतात. ही बँक, शोध इंजिन किंवा ई-कॉमर्सशी संबंधित वेबसाइटची प्रत आहे. त्यानंतर त्यांच्यामार्फत फसव्या लिंक्स लोकांना पाठवल्या जातात.
आकर्षक ऑफर्स
फसव्या लिंक नागरिकांना एसएमएस, ई-मेल, व्हॉट्सअॅप आणि सोशल मीडियाद्वारे किंवा त्यांच्या मेसेंजर बॉक्समध्ये पाठवल्या जातात. अनेक ग्राहक नकळत त्या लिंक्सवर क्लिक करतात. यासोबतच आकर्षक ऑफर्सच्या भोवऱ्यात अडकून ते त्यांच्या बँकेशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती शेअर करतात. यामध्ये त्यांचा पासवर्ड, एटीएम पिन आणि अगदी ओटीपीचा समावेश आहे. फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांमार्फत या गोष्टींचा वापर केला जातो.
रिझर्व्ह बँकेने नागरिकांना अशा कोणत्याही अज्ञात लिंकवर क्लिक न करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच असे फसवे मेसेज त्वरित डिलीट करावेत. एवढेच नाही तर अशा ईमेलचे सबस्क्रिप्शनही बंद करावे आणि ज्या ईमेलवरून असे मेसेज येतात, ते ब्लॉक केले जावेत जेणेकरून चुकूनही फेक लिंकवर क्लिक होणार नाही. रिझव्र्ह बँकेचे असेही म्हणणे आहे की, आर्थिक व्यवहार करताना किंवा कोणतीही खरेदी करताना प्रत्यक्ष वेबसाइटचा वापर करावा.
सरकारी आकडेवारीनुसार, सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात देशात इंटरनेट बँकिंग फसवणुकीशी संबंधित 69818 प्रकरणे नोंदवली गेली. त्याचवेळी, याआधी 2019-20 या आर्थिक वर्षात 73552 फसवणुकीची प्रकरणे नोंदवली गेली होती. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या या आकडेवारीत UPI, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित बाबींचाही समावेश आहे.