मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महागाईने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांची चिंता अजूनच वाढणार असल्याचे दिसून येत आहे. सरकार जीएसटीच्या सर्वात कमी स्लॅबवरील करामध्ये वाढ करण्याची शक्यता आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेतील सूत्रांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, जीएसटी परिषद पुढील बैठकीत सर्वात कमी कर स्लॅब ५ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकते.
राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे एक पॅनेल या महिन्याच्या अखेरीस आपला अहवाल जीएसटी परिषदेला सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यात सर्वात कमी स्लॅब वाढवणे आणि स्लॅब तर्कसंगत करणे यासह महसूल वाढवण्यासाठी विविध पावले सुचवली आहेत. जीएसटी ही चार-स्तरीय रचना आहे. ज्यावर अनुक्रमे ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के, आणि २८ टक्के दराने कर आकारला जातो. अत्यावश्यक वस्तूंना सर्वात कमी स्लॅबमध्ये सूट किंवा कर लावला जातो. तर लक्झरी वस्तू उच्च कर स्लॅबच्या अधीन असतात. लक्झरी वस्तूंवर २८ टक्के स्लॅबपेक्षा जास्त सेस लावला जातो. यावरील कर संकलनाचा उपयोग जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना झालेल्या महसुलाच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी केला जातो.
हा प्रस्ताव आल्यास, सर्व वस्तू आणि सेवा ज्यावर सध्या १२ टक्के कर आहे ते १८ टक्के स्लॅबमध्ये जातील. याशिवाय विविध कर स्लॅब अंतर्गत इतर वस्तू देखील जोडल्या जाऊ शकतात. याशिवाय, जीएसटीमधून सूट देण्यात आलेल्या वस्तूंची संख्या कमी करण्याचा प्रस्तावही जीओएम करेल. सध्या, ब्रँड नसलेले आणि अनपॅक केलेले खाद्यपदार्थ आणि दुग्धजन्य पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलची बैठक या महिन्याच्या अखेरीस किंवा पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये मंत्रीगटाच्या अहवालावर चर्चा होणार आहे.
कर स्लॅब ५ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यास अतिरिक्त १.५० लाख कोटींचा वार्षिक महसूल मिळू शकेल. एक टक्का वाढीमुळे वार्षिक ५० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. यामध्ये प्रामुख्याने पॅकबंद खाद्यपदार्थांचा समावेश होतो. पुढे, GoM ला अनुक्रमे ८ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्क्यांच्या दरांमध्ये सुधारणा करून GSTची त्रिस्तरीय रचना करण्यात येणार आहे.
