मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
मार्केटिंग करण्यासाठी सोशल मीडियावर लाइक आणि फॉलोअर्स वाढविणे डॉक्टरांना महागात पडू शकते. अशा डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई होऊन त्यांचा परवाना निलंबित होण्याची शक्यता आहे. सोशल मीडियावरील डॉक्टरांचे काम व्यावसायिक आचारसंहितेच्या कक्षेत आणण्याचे प्रयत्न प्रथमच सुरू झाले आहेत.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी)ने व्यावसायिक आचारसंहितेचा मसुदा तयार केला आहे. त्यामध्ये सोशल मीडियावर डॉक्टरांकडून सुरू असलेले काम नियंत्रित करण्याची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. सोशल मीडिया साइट्स किंवा अॅपवर जर लाइक्स आणि फॉलोअर्स वाढविण्यासाठी पैसे भरणार असेल तर ही कृती आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचे मानले जाईल.
अनेक संस्था सोशल मीडियावर लाइक्स आणि फॉलोअर्स वाढविण्यासाठी शुल्क घेतात. ज्याला जितके जास्त लाइक्स मिळतील, तो सोशल मीडियावर प्राधान्याने सर्वात वर दिसून येतो. याचा फायदा घेऊन डॉक्टर आपले शुल्क वाढवतो. परंतु ही आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर डॉक्टरांना असे करणे महागात पडणार आहे.
नव्या तरतुदीअंतर्गत डॉक्टर सोशल मीडियावर खरी माहिती किंवा आवश्यक सूचना देऊ शकतात. ती माहिती भ्रामक किंवा रुग्णांची दिशाभूल करणारी नसावी. डॉक्टर सोशल मीडियावर रुग्णांना उपचार सांगू शकणार नाहीत आणि औषधही लिहू शकणार नाहीत. तरीही एखाद्या रुग्णाने डॉक्टरला सोशल मीडिया व्यासपीठावर उपचारासंदर्भात विचारले, तर डॉक्टर संबंधित रुग्णाला टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून किंवा त्याला बोलावून घेऊन उपचार करू शकतात. रुग्णांच्या विविध प्रकारच्या तपासण्यांचे अहवाल स्कॅन करून सोशल मीडिया व्यासपीठावर टाकण्याची परवानगी डॉक्टारांना देण्यात आलेली नाही. त्याशिवाय सोशल मीडियावर रुग्णाच्या आजाराचा तपशील टाकण्यासही डॉक्टरांना मना करण्यात आले आहे.
उपचार पूर्ण झाल्यानंतर बरे झालेल्या रुग्णांचे फोटो, तपशील, शल्य चिकित्सेचा व्हिडिओ किंवा सोशल मीडियावर सामायिक करता येणार नाहीत. नागरिकांना किंवा रुग्णांना शिक्षित करण्याच्या उद्देशाने डॉक्टर सोशल मीडियावर माहिती देऊ शकतात. परंतु ते ज्या विषयात तज्ज्ञ आहे, त्याचीच माहिती देऊ शकतात, अशी माहिती आचारसंहितेच्या मसुद्यात देण्यात आली आहे.
डॉक्टरांसाठी आचारसंहितेचा व्यापक मसुदा जारी करण्यात आला आहे. मसुद्याच्या सहाव्या क्रमांकावर सोशल मीडियावरील आचरणासंदर्भातील तरतुदींचा समावेश आहे. व्यावसायिक आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यावर एक ते पाच क्रमांकाच्या पातळीवर दंडाची तरतूद आहे. पहिल्या पातळीवर कमाल ३० दिवसांसाठी परवाना निलंबित करण्याची शिक्षा आहे. तर पाचव्या पातळीवर डॉक्टरांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द होऊ शकतो अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
