नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महागाईमुळे मेटाकुटीस आलेल्या सर्वसामान्यांना आता आणखी मोठा दणका बसणार आहे. उन्हाच्या वाढत्या कडाक्यात आता महागाईचेही चटके वाढणार आहेत. कारण दैनंदिन वापरातील तब्बल १४२ वस्तूंच्या किंमती आता कडाडणार आहेत. कारण, या वस्तूंवरील जीएसटी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
मे महिन्यात होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीपूर्वी, सरकारने जीएसटी अंतर्गत १४३ वस्तूंवरील कर दर वाढवण्यासाठी राज्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत. या वस्तूंमध्ये पापड, गूळ, पॉवर बँक, घड्याळे, सुटकेस, हँडबॅग, परफ्यूम, टीव्ही (३२ इंचांपेक्षा कमी), चॉकलेट, च्युइंगम, अक्रोड, कस्टर्ड पावडर यांचा समावेश आहे. नॉन-अल्कोहोलिक पेये, वॉश बेसिन, गॉगल, चष्मा, कपडे आणि चामड्याच्या वस्तूंचा समावेश असू शकतो
याविषयी मिळालेल्या माहितीनुसार, १४३ वस्तूंचे कर दर वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. यातील ९२ टक्के मालावर १८ टक्के ते २८ टक्के कर आकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. जीएसटी कौन्सिलने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नोव्हेंबर २०१७ आणि डिसेंबर २०१८ मध्ये ज्या वस्तूंवर कर दर कमी केला होता त्याच वस्तूंवरील कर दर वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
परफ्यूम, चामड्याच्या वस्तू, चॉकलेट्स, कोको पावडर, सौंदर्य आणि मेकअपच्या वस्तू, फटाके, दिवे आणि ध्वनी रेकॉर्डिंग उपकरणांवरील कर दर नोव्हेंबर २०१७ मध्ये कमी करण्यात आला होता, तर टीव्ही आणि मॉनिटर्स (३२ इंचांपेक्षा कमी) ), जीएसटीचा दर डिजिटल आणि व्हिडिओ कॅमेरा रेकॉर्डरवर, पॉवर बँक डिसेंबर २०१८ मध्ये कमी करण्यात आली होती, जी आता वाढवण्याच्या तयारीत आहे. आतापर्यंत जीएसटीच्या कक्षेबाहेर राहिलेल्या पापड आणि गुळावरील कराचा दर ० – ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो, तर चामड्याचे कपडे, हाताने परिधान केलेली घड्याळे, परफ्यूम, प्री-शेव्ह/आफ्टर शेव्ह, डेंटल फ्लॉस, चॉकलेट्स कोको पावडर, वॉश बेसिन, नॉन-अल्कोहोलिक पेय, हँडबॅग, प्लायवूड इत्यादींवरील जीएसटीचा दर १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
अक्रोडवरील जीएसटी ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के, कस्टर्ड पॉवरवर ५ टक्क्यांवरून १८ टक्के आणि स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या लाकडी वस्तूंवर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, मार्चमध्ये, जीएसटी संकलन १.४२ लाख कोटींच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते, जे मार्च २०२१च्या तुलनेत १४.७ टक्के आणि मार्च २०२० पेक्षा ४५.६ टक्के अधिक होते.
