उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयाचे सोशल मिडिया सांभाळण्यासाठी तब्बल ६ कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रसिद्धी स्टंट चांगलाच अंगलट आला आहे. कोरोनाच्या संकटात प्रसिद्धीवर तब्बल ६ कोटी खर्च करण्याची बाब राजकीय वर्तुळात आणि सोशल मिडियातही चांगलीच चर्चिली व टीकेची बनली. अखेर याची दखल घेत कालच काढलेला यासंबंधीचा जीआर (अध्यादेश) तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश पवार यांनी दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाज माध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यमयंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासन निर्णय काल जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
