जीएसटी परिषदेत अजित पवार यांनी केंद्राकडे केल्या या मागण्या

कोरोनावरील प्रतिबंधक लसी, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, सेवांवरील जीएसटी करात राज्यांना सवलत मिळावी

केंद्र सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या इंधनावरील विविध उपकर व अधिभारांचे राज्यांना सुयोग्य वाटप व्हावे

कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्याबरोबरच राज्यांचे अर्थचक्र सावरण्यासाठी केंद्राकडून मदत व सकारात्मक सहकार्याची अपेक्षा

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

देशातील सर्व राज्ये कोविडविरुद्ध निकराने लढत आहेत. ही लढाई आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य होण्यासाठी कोविडसंदर्भात उपयोगात येणारी औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्यात यावी. मेडीकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तुंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी. छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली २४ हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरीत मिळावी. कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा. लॉकडाऊनमुळे झालेल्या महसुल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नसल्याने, महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष २०२२-२३ ते वर्ष २०२६-२७ असा पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, पेट्रोल, डिझेल सारख्या वस्तुंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष २०२०-२१ मध्ये सुमारे ३.३० लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले आहेत. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचे राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावे, आदी मागण्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने जीएसटी परिषदेत केल्या.

सविस्तर पूरक मुद्दे

कर सवलत :-

कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्याबरोबरच जिवीतहानी टाळण्यासाठी सरकारने लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे. लसीकरण कार्यक्रम टप्प्या-टप्प्याने राबविला जात आहे. राज्यातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून त्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले आहे. कोरोनाचा यशस्वी सामना करण्यासाठी कोविड संबंधित वस्तूंवर केंद्र सरकारच्यावतीने आकारण्यात येणाऱ्या करांच्या बाबतीत दिलासा दिला जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोविडशी संबंधीत वैद्यकीय आपुर्तींवरील करावर जास्तीत जास्त सवलत देण्यात यावी. त्यामुळे राज्य सरकारसह सामान्य नागरीकांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी सामान्य नागरीकांना आवश्यक असणाऱ्या मेडीकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्सवरील करांमध्ये सवलत देण्यात यावी.

त्रैमासिक विवरणपत्र व कराचा भरणा

सध्या लहान करदाते मासिक कर भरणा करतात आणि त्रैमासिक विवरणपत्र दाखल करतात. ही पद्धत त्रैमासिक कर भरणा आणि त्रैमासिक परताव्यामध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. कर प्रणाली लहान करदात्यांसाठी सुलभ करण्याची आवश्यकता आम्ही समजू शकतो. तथापि लहान करदात्यांपर्यत प्रस्तावित पद्धतीचा लाभ पोहोचण्यासाठी यावर येणाऱ्या अभिप्रायांचा योग्यपणे अभ्यास करुन ही योजना राबविण्यात यावी. ज्यायोगे या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यात यश मिळेल.

अनडिनेचर अल्कोहल

अनडिनेचर्ड अल्कोहोल हे वॅटअंतर्गत ठेवणे योग्य असून ते जीएसटी अंतर्गत घेण्यात येऊ नये.

जीएसटी कराची प्रलंबित भरपाई

सन २०२०-२१साठी महाराष्ट्र राज्यास जीएसटी कराची भरपाई देयता सुमारे रुपये ४६ हजार कोटी रुपयांची होती. आतापर्यंत राज्यास फक्त २२ हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाची सुमारे २४ हजार कोटींची भरपाई राज्यास मिळणे अद्याप प्रलंबित आहे. कोविड महामारीच्या काळातील राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करुन उर्वरित नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी.

भरपाई गणन आधारात सुधारणा करावी

चालू आर्थिक वर्षात राज्य कोविड-19च्या परिस्थितीचा व त्यामुळे लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांचा सामना करत आहे. कार्यसूची-17 मध्ये, भरपाईची गणना करण्याऱ्या आधाराचे पुनर्परीक्षण करुन त्यामध्ये सुधारणा करण्यात यावी. त्यामुळे राज्याला पुरेशी भरपाई मिळेल आणि सन २०२०-२१च्या प्रमाणे मोठी थकबाकी राहणार नाही.

कालावधीत वाढ करावी

कोविड महामारीमुळे होणारे आर्थिक प्रभावांचे निराकरण एक -दोन वर्षात होऊ शकत नाही. त्यामुळे महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी आगामी पाच वर्षापर्यंत (सन 2022-23 ते सन 2026-27) वाढविण्यात यावा.

सुयोग्य वाटा मिळावा

पेट्रोल,डिझेल इत्यादी इंधनावर आकारण्यात येणाऱ्या विविध उपकर व अधिभारातून गोळा केलेली रक्कम केवळ भारत सरकारला उपलब्ध आहे. (सन २०२०-२१ मध्ये अंदाजे ३.३० लाख कोटी रुपये) कोरोना महामारीच्या विरुद्ध लढा देण्यासाठी राज्यांसोबत या रकमेचे सुयोग्यपणे वाटप करण्यात यावे.