इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मराठा समाजाच्या आरक्षणासह इतर मागण्यांबाबत महाराष्ट्र शासनाने पहिल्या दिवसापासून सकारात्मक व संवेदनशील भूमिका घेतली होती. आंदोलनकर्त्यांच्या भावनांचा सन्मान राखत आणि त्यांना न्याय मिळावा यासाठी शासनाने सतत प्रयत्न केले. त्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशींवर तातडीने निर्णय घेऊन शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असल्याची माहीती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मी स्वतः, आम्ही तिघांनी मिळून याबाबत सविस्तर चर्चा करून योग्य निर्णय होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. शासनाच्या या ठोस व सकारात्मक भूमिकेला प्रतिसाद देत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या भावना आणि मराठा समाजाच्या अपेक्षांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे.
समाजहिताचे प्रश्न संवाद आणि ठोस निर्णय प्रक्रियेतूनच मार्गी लावले जातील. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी महाराष्ट्र शासन वचनबद्ध आहे. तसेच मराठा समाजासह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असा विश्वास सरकारच्या वतीने देतो. या निर्णयाबद्दल मी मराठा समाजाचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.
