मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोरोना संकटासह नैसर्गिक आपत्तीवर मात करुन राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यातील जनतेवर करवाढीचा कोणताही बोजा न देता कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योगक्षेत्राच्या विकासाच्या पंचसुत्रीमुळे राज्याचे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल. अर्थसंकल्पात घेतलेल्या, प्रत्येक निर्णय आणि केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी सर्वशक्तीनिशी केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमदारांचा स्थानिक विकासनिधी पाच कोटी करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
विधानभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, कोरोनाच्या संकटासह नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करताना राज्य सरकारने राबविलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे राज्याची विकासाची घोडदौड सुरु आहे. कोरोना काळात राज्यशासनाने केलेल्या कामाचे देशभरात कौतुक झाले आहे. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग क्षेत्रांच्या विकासाच्या पंचसुत्रीसाठी तीन वर्षात चार लाख कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. शेतकरी हा राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मानून अर्थसंकल्पात कृषी व संलग्न क्षेत्राला भरीव निधी देण्यात आला आहे.
राज्यातील कोणत्याही विभागावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेताना निधीवाटपाच्या सूत्रानुसार विदर्भासाठी तीन टक्के अधिकच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मराठवाड्यासाठी निधीवाटपाच्या सूत्राचे तंतोतंत पालन करण्यात आले आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन विदर्भात घेण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
