इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
आजपासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२५’च्या पहिल्या दिवशी राज्याच्या ग्रामीण भागातील घरं, कृषीपंपांना वीजदर सवलत, रस्ते विकासाला गती अशा पायाभूत सुविधा आणि लोकहिताच्या योजनांसाठी वर्ष २०२४-२५ च्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर केल्या. या पुरवणी मागण्यांद्वारे राज्यातील विविध घटकांचा सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या दृष्टीनं हा अर्थसंकल्प निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा मला विश्वास असल्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, या मागण्यांमध्ये ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरं, मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदरसवलत योजनेंतर्गत कृषिपंप ग्राहकांना वीजदर सवलत, केंद्र शासनाच्या योजनांअंतर्गत रस्ते व पूल प्रकल्पांसाठी बिनव्याजी कर्जासाठी निधी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना, पुणे रिंग रोड, जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या कामांना गती, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळासाठी बळीराजा जलसंजीवनी योजना तसंच शासन अंशदान घटकाखाली विविध प्रकल्पांसाठीचा निधी यासर्वांचा समावेश आहे. राज्याच्या पायाभूत विकासाला बळकटी देण्यासाठी या अनुषंगानं यंदा एकूण ६,४८६.२० कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली असून, त्यातील निव्वळ भार ४,२४५.९४ कोटी रुपये इतकाच आहे.
आज विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या एकूण ६,४८६.२० कोटी रुपयांपैकी ९३२.५४ कोटी रुपये अनिवार्य मागण्या, ३,४२०.४१ कोटी रुपये कार्यक्रमांतर्गत मागण्या, २,१३३.२५ कोटी रुपये केंद्र पुरस्कृत योजनांअंतर्गत अर्थसहाय्य म्हणून प्रस्तावित आहेत. या पुरवणी मागण्यांद्वारे राज्यातील विविध घटकांचा सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या दृष्टीनं हा अर्थसंकल्प निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा मला विश्वास आहे.
