बारामती – महाराष्ट्र शासनामार्फत आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्पाद्वारे राज्यात एक हजार कोटीची कृषि क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करून शेतकऱ्यांना चांगल्या व दर्जेदार सुविधा देणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले. तसेच मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात सुविधा केंद्र उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांच्यावतीने उभारण्यात येणाऱ्या ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पांतर्गत राज्यातील पहिल्या फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राचे भूमिपूजन बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे उपबाजार जळोची येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, प्रधान सचिव सहकार व पणन अनुप कुमार, पणन संचालक सतिश सोनी, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनिल पवार, कृषि पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक तथा मॅग्नेट प्रकल्प संचालक दिपक शिंदे, नगराध्यक्षा पोर्णिमा तावरे, बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती वसंत गावडे व संचालक मंडळाचे सदस्य व इतर पदाधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पांतर्गत कृषि क्षेत्रात एक हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. आशियाई विकास बँक सातशे कोटी रूपये व राज्य शासन तीनशे कोटी रूपये गुंतवणूक करणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात कृषिक्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या व दर्जेदार सुविधा मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी या प्रकल्पाची मदत होणार आहे.
फळे व भाजीपाल्याचे जवळपास 40 टक्के नुकसान कृषि मुल्य साखळीच्या विविध टप्प्यामध्ये होते. एकूण नुकसानीपैकी 60 टक्के नुकसान हे प्रामुख्याने शेतापासून ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोहोचेपर्यंत होते. शेतापासून शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहचेपर्यंत होणारे नुकसान हे योग्य काढणी पश्चात हाताळणी व कृषि मूल्य साखळीमधील सुविधा यामध्ये प्रामुख्याने साठवण व शीतसाखळी सुविधांच्या माध्यमातून कमी करता येवू शकते. राज्यातील डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची व फुलपिके या पिकांच्या मुल्यसाखळीमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास मदत होईल.
गेल्या दिड वर्षापासून लॉकडाऊनच्या काळात राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली असली तरी विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी टप्प्या टप्प्याने दोन हजार कोटी रूपये देण्यात येणार आहेत. बारामती येथे उभारण्यात येणारे पहिले फळ व भाजीपाला सुविधा हाताळणी केंद्र अभिमानास्पद वाटेल असे उभारणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.
सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, फळे व भाजीपाला सुविधा हाताळणी केंद्रामुळे काढणी पश्चात शेतकऱ्यांच्या मालाचे नुकसान कमी करणे व त्याची साठवणूक क्षमता वाढविणे, मागणीनुसार मालाची मूल्यवृद्धी करणे, अन्नाची वितरण व्यवस्था कार्यक्षम करण्यासाठी होणार आहे. फळ व भाजीपाला निर्यातीमध्ये राज्याचा वाटा मोठा आहे. सुविधा केंद्रामुळे निर्यातक्षमता वाढेल, शेतकऱ्यांचा विश्वासही वाढेल तसेच जागतिक बाजारपेठेत चांगला व दर्जेदार फळे व भाजीपाला निर्यात होईल.लॉकडाऊनच्या काळातही कृषि उत्पन्न बाजार समित्या सुरू ठेवून नागरिकांना फळे व भाजीपाला पुरविण्यात आला.
प्रधान सचिव अनुप कुमार म्हणाले, महाराष्ट्रासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी होणार आहे. फळपिक काढणीनंतर पर्यायी बाजारपेठेचे जाळे आणि मूल्यसाखळ्या विकसित करण्यात येणार आहेत.
फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्र, बारामती
प्रकल्पाची एकूण किंमत 42.83 कोटी, प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सुविधा शीतगृह 700 मे. टन (प्रत्येकी 100 मे.टनाचे सात), प्रशितकरण 30 मे.टन(प्रत्येकी 10 मे.टनाचे 3), संकलन व प्रतवारी केंद्र 12335 चौ. फूट, डाळिंब प्रक्रिया केंद्र 6921 चौ. फूट, हाताळणी यंत्रणा द्राक्षे 2 मे.टन / प्रति तास, केळी 2 मे.टन / प्रति तास, डाळिंब 1.5 मे.टन / प्रति तास, फ्रोजन फ्रूट स्टोअर 25 मे.टन, ब्लास्ट फ्रिजर 5 मे.टन प्रति बॅच, इतर घटकांमध्ये वजन काटा, अग्निशमन यंत्रणा व विद्युतीकरण, डिस्पॅच डॉक, कार्यालय, माल आवक व जावक विभाग, वजन मापन व तात्पुरता साठवणूक कक्ष, स्त्री व पुरूष स्वच्छतागृह, पॅकींग मटेरिअल साठवणूक कक्ष, प्लॅट क्वॉरंटाईन कक्ष, प्रयोगशाळा,अंतर्गत रस्ते, भूमिगत पाण्याची टाकी, सुरक्षा रक्षक कक्ष संरक्षक भिंत व प्रवेशव्दार इत्यादीचा समावेश आहे.
