अहमदाबाद – कोरोनाची लस घेण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यास हवाई दलाने नोकरीतून बडतर्फ केले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने ही माहिती दिली आहे. हवाई दलाच्या सेवेत लस घेण्याची अट घालण्यात आली होती, अशी माहिती अतिरिक्त महाअधिवक्ता देवांग व्यास यांनी कॉर्पोरल योगेंद्र कुमार यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात दिली.
न्यायमूर्ती ए. जे. देसाई आणि न्यायमूर्ती ए. पी. ठाकेर यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. अतिरिक्त महाअधिवक्ता व्यास म्हणाले, संपूर्ण भारतात एकूण नऊ कर्मचार्यांनी लस घेण्यास नकार दिला आहे. त्या सर्वांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यापैकी एका कर्मचार्याने नोटिशीला उत्तर दिले नाही. त्याला सेवेतून मुक्त करण्यात आले आहे. बडतर्फ केलेल्या कर्मचार्याचे नाव आणि इतर माहिती मात्र त्यांनी दिली नाही. सामान्य व्यक्तीला लस घेणे अथवा न घेणे असा पर्याय आहे. मात्र हवाई दलाच्या सेवेत लस घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सेवेत दाखल होताना शपथेच्या क्रमात लशीचा समावेश आहे. हवाई दलाला कमकुवत स्थितीत न ठेवता कर्मचार्यांनी लस घेणे अनिवार्य आहे, असे व्यास यांनी न्यायालयाला सांगितले.
कॉर्पोरेल योगेंद्र कुमार यांनी नोटिशीला उत्तर दिले आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही योग्य प्राधिकरण किंवा सशस्त्र दल प्राधिकरणाच्या समोर दाखल होऊ शकतात. कोविड लस घेण्यास नकार दिल्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या नोटिशीला आव्हान देणार्या कुमार यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. त्यात कुमार यांच्याबाबत हवाई दलाने पुनर्विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाने लसीकरणासाठी अनिच्छुक याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा दिला. त्यांच्या प्रकरणात हवाई दलाने फेरविचार करेपर्यंत त्यांना सेवेत राहू देण्याचा आदेश दिला.
