नवी दिल्ली – वरिष्ठ शासकीय अधिकारी किंवा मंत्री, खासदार, आमदार किंवा अन्य राजकीय नेते यांना विमान प्रवासात मोफत प्रवासाची किंवा काही प्रमाणात सवलतीत प्रवासाची मुभा असावी, असे वारंवार म्हटले जाते. मात्र केंद्र सरकार या मागणीला अनुकुल नाही. त्यातच आता एअर इंडिया ही कंपनी टाटा सन्सला विकल्या गेल्याने सरकारी चकटफू प्रवास आता बंद झाला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने तसे आदेश काढले आहेत.
अर्थमंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालयांना आणि विभागांना एअर इंडियाची थकबाकी त्वरित भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत एअर इंडियाची तिकिटे रोखीने खरेदी करण्यास सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच आता केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनाही तिकिटासाठी खिशातून पैसे मोजावे लागणार आहेत. आतापर्यंत हा खर्च सरकार उचलत असे. सुमारे १३ वर्षांपासून केंद्र सरकार अधिकाऱ्यांच्या एअर इंडियाच्या प्रवासाचा खर्च उचलत आहे. मात्र आता या संदर्भात वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने एक निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, अलीकडेच, भारत सरकारने एअर इंडियाचे निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे.
एअर इंडियाने विमान तिकीट खरेदीवर क्रेडिट सुविधा देणे बंद केले आहे. त्यामुळे सर्व मंत्रालये किंवा विभागांना एअर इंडियाची थकबाकी त्वरित भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र पुढील सूचना मिळेपर्यंत एअर इंडियाची विमान तिकिटे रोखीने खरेदी करता येतील. सरकारने एअर इंडियामधील आपला संपूर्ण हिस्सा विकला आहे. एअर इंडियाचा नवीन खरेदीदार टाटा समूह आहे. टाटा समूहाला १८ हजार कोटी रुपयांमध्ये एअर इंडियाला संपूर्ण मालकी हक्क मिळणार आहे. या संदर्भात आता प्रक्रिया सुरू आहे, मात्र, डिसेंबरपर्यंत डील प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या आकडेवारीनुसार, ३१ ऑगस्टपर्यंत एअर इंडियावर एकूण ६१, ५६२ कोटी रुपयांचे कर्ज होते.
