अहमदनगर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अहमदनगर जिल्ह्यातील ॲट्रॉसिटी प्रकरणातील आठ अत्याचारबाधित कुटुंबाच्या वारसांचे समाज कल्याण विभागाने पुनर्वसन केले आहे. त्यांना वर्ग-४ पदावर शासकीय नोकरी देण्यात आली आहे. समाजकल्याण विभागाने तत्परतेने दिलेल्या लाभामुळे वारसांच्या दु:खावर फुंकर घातली गेली आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ मध्ये केंद्र शासनाने १९९५ अन्वये सुधारणा केलेल्या आहेत. या सुधारणानुसार अत्याचारग्रस्त व्यक्ती किंवा त्यांचे कुटुंबीयांना जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती सदस्यांच्या अनुमतीने जिल्हा समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी हे आर्थिक मदत मंजूर करतात. या मदतीचे वाटप सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्यामार्फत होत असते. सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय २३ डिसेंबर २०१६ अन्वये ॲट्रोसिटी च्या गुन्हयातील अत्याचारबाधितांना कमीत कमी ८५ हजार ते जास्तीत जास्त ८ लाख २५ हजारांचे अर्थसहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. खूनातील काही विशेष प्रकरणात वारसांना शासनात वर्ग – ४ पदावर नोकरी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष सिध्दाराम सालीमठ यांच्या आदेशानुसार जुलै २०२३ अखेर जिल्ह्यातील ८ जणांना शासकीय नोकरी देण्यात आली आहे. २०१० ते जुलै २०२३ अखेर जिल्ह्यात ५५ खून प्रकरणे दाखल आहेत. त्यापैकी ८ जणांना वर्ग – ४ पदावर विविध विभागांत नोकरी देण्यात आली आहे. उर्वरित ४७ प्रकरणातील पीडितांचे वारसाची कागदपत्रे प्राप्त करण्यासाठी नोडल कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर नोडल कर्मचारी शासन आपल्या दारी कार्यक्रमांतर्गत पीडितांचे घरी भेट देवून कागदपत्रे प्राप्त करणेची कार्यवाही करत आहेत. कागदपत्रे प्राप्त होताच उर्वरित पीडितांचे वारसास नोकरी देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. यासाठी पीडितांच्या वारसांनी समाजकल्याण नियुक्त नोडल कर्मचाऱ्यांना आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी सहकार्य करावे. असे आवाहन समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त राधाकिसन देवढे यांनी केले आहे.
Ahmednagar Social Justice Victim Government Service
