अहमदनगर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत मॅट्रीकोत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी मुदतीत अर्ज भरले आहेत. मात्र महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज त्यांच्यास्तरावर प्रलंबित ठेवले आहेत. यात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 2057 व इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील 5475 असे एकूण 7532 विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. सदर विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालयांनी तात्काळ समाज कल्याण विभागाकडे पाठवावेत. असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त राधाकिसन देवढे यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमध्ये 2021-22 या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेशीत असणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज भरण्याकरीता 15 जून 2022 अंतिम मुदत देण्यात आली होती. विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्याचे शिष्यवृत्ती योजनाचे अर्ज भरण्यासाठी 30 जून 2022 पर्यत मुदत देण्यात आलेली आहे.
जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या एकूण 20619 विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या अर्जापैकी 17420 अर्ज महाविद्यालयांनी जिल्हास्तरावर मंजुरीसाठी पाठविलेले आहेत, तथापी 23 जून,2022 पर्यंत 2057 अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शिष्यवृत्ती योजनेचे 1764, व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निर्वाह भत्त्याचे 46, शिक्षण परिक्षा फी योजनेच 171, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्तीचे 76 अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत.
इतर मागासवर्ग शिष्यवृत्ती 2224, शिक्षण परिक्षा फी 480, विशेष मागास प्रवर्ग शिष्यवृत्ती 120, शिक्षण परिक्षा फी 32, विमुक्त जाती भटक्या जमाती शिष्यवृत्ती 1884, शिक्षण परिक्षा फी 323, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 269, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती 26, व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निर्वाह भत्याचे या योजनेचे 118 असे 5475 अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. सदरच्या प्रलंबित अर्जाची 1 नोव्हेंबर 2003 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पडताळणी करून पात्र अर्ज तात्काळ जिल्हास्तरावर पाठविण्यात यावेत.
भविष्यात सदरच्या प्रलंबित अर्जाच्या शिष्यवृत्ती संदर्भात तांत्रीक स्वरुपाची समस्या उदभवल्यास त्यास सर्वस्वी संबंधीत महाविद्यालयाचे प्राचार्य जबाबदारी राहतील. महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्जांची जबाबदारी समाज कल्याण विभागाची राहणार नाही. एकही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी महाविद्यालय स्तरावर तसेच योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, यांची गांभीर्यपूर्वक नोंद घेण्यात यावी आणि महाविद्यालयांनी जबाबदारीपूर्वक कामकाज करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त राधाकिसन देवढे यांनी प्रसिध्दीपत्राद्वारे केले आहे.
Ahmednagar District Scholarship pending reason social welfare department
