अहमदनगर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अहमदनगर जिल्ह्यातील ॲट्रॉसिटी प्रकरणातील तीन अत्याचारबाधित कुटुंबाच्या वारसांचे समाज कल्याण विभागाने पुनर्वसन केले आहे. त्यांना वर्ग-४ पदावर शासकीय नोकरीचे नियुक्तीपत्र देण्यात आले आहे. समाजकल्याण विभागाने तत्परतेने दिलेल्या लाभामुळे वारसांच्या दु:खावर फुंकर घातली गेली आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ मध्ये केंद्र शासनाने १९९५ अन्वये सुधारणा केलेल्या आहेत. या सुधारणानुसार अत्याचारग्रस्त व्यक्ती किंवा त्यांचे कुटुंबीयांना जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती सदस्यांच्या अनुमतीने जिल्हा समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी हे आर्थिक मदत मंजूर करतात. या मदतीचे वाटप सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्यामार्फत होत असते. सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय २३ डिसेंबर २०१६ अन्वये ॲट्रोसिटी च्या गुन्हयातील अत्याचारबाधितांना कमीत कमी ८५ हजार ते जास्तीत जास्त ८ लाख २५ हजारांचे अर्थसहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. खूनातील काही विशेष प्रकरणात वारसांना शासनात वर्ग – ४ पदावर नोकरी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष सिध्दाराम सालीमठ यांच्या आदेशानुसार तिघांना शासकीय नोकरीचे नियुक्ती पत्र समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त राधाकिसन देवढे यांच्या हस्ते देण्यात आले. संकेत सोनवणे यास जिल्हा परिषद व राहूल साळवे, भागीनाथ धिवर यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागात वर्ग – ४ पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही समाजकल्याण विभागाकडून तिघांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यात आले होते.
