मुंबई – खरीप 2020 च्या हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करुन येत्या आठ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर विम्याची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रश्नावर शासन अतिशय गंभीर असून ‘पाहू, करु’ अशी भूमिका घेऊन चालढकल करणाऱ्या आणि विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना न मिळाल्यास विमा कंपन्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही कृषिमंत्र्यांनी दिला आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये गेल्या तीन वर्षात विविध विमा कंपन्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आढावा घेतला. या बैठकीला कृषि विभागाचे सचिव श्री. एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त धीरज कुमार यांचेसह आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, रिलायन्स, इफ्को टोकियो, एचडीएफसी एर्गो, बजाज अलियांझ, एआयसी ऑफ इंडिया या विमा कंपन्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पीक विम्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे 84 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले असून त्यापोटी 2312 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला आहे. 1842 कोटी रुपये नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी फक्त 994 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे. पिकांचे सर्वेक्षण झाले तरी नुकसानभरपाई निश्चित करणे बाकी असून सर्व विमा कंपन्यांनी याची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विम्याच्या संदर्भात 23 जिल्ह्यांनी अधिसूचना काढल्या असून या जिल्ह्यात 425 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, ही नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने देण्याची कार्यवाही विमा कंपन्यांनी करण्याचे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले. यावेळी कृषिमंत्री श्री.भुसे यांनी नाशिक आणि जळगावच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.
खरीप 2020 च्या हंगामासाठी राज्यातील 1 कोटी 7 लाख शेतकरी सहभागी झाले आहेत. शेतकरी आणि राज्य-केंद्र अनुदानाचा हिस्सा मिळून सुमारे 5 हजार 2017 कोटी रुपये विमा हप्ता द्यावयाचा होता, त्यापैकी साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा प्रथम हप्ता विमा कंपन्यांना देण्यात आला आहे. या खरीप हंगामात नुकसान भरपाईची 1068 कोटी रुपये रक्कम निश्चित करण्यात आली असून 844 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात आले आहेत. उर्वरित 223.35 कोटी रुपये तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही येत्या आठ दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी या बैठकीत दिले. या हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे एनडीआरएफअंतर्गत केलेले पंचनामे गृहित धरुन विमा कंपन्यांनी विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची भूमिका श्री. भुसे यांनी यावेळी मांडली. रब्बी हंगामाची नुकसानभरपाई अद्याप निश्चित झालेली नसून वर्षभरात सुमारे 5 हजार 800 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरल्याचेही त्यांनी सांगितले. बुलडाणा जिल्ह्यात विमा रक्कम मंजूरीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेण्याच्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असून हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. संबंधित विमा कंपनीने याची दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही यावेळी कृषिमंत्र्यांनी दिले.
विम्यासंदर्भातील कामकाजात सुधारणा करावी – कृषिमंत्री
विमा कंपन्यांकडून पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. विम्याच्या रकमेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडल्यास त्या जिल्ह्यातील संबंधित विमा कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. त्याशिवाय नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्देशांचे पालन केले नाही तर विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचाही इशारा कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिला. कृषिमंत्र्यांनी सर्व विमा कंपन्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन विम्यासंदर्भातील कामकाजात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. ज्या शेतकऱ्यांचे विम्याचे प्रस्ताव अपात्र केले आहेत त्या प्रकरणांची पुन्हा पडताळणी करा, कृषिविभागाने देखील हे प्रस्ताव तपासून घेण्याबरोबरच उशिरा सर्वेक्षण केले असेल तरीही शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे दिलेच पाहिजे असेही श्री. भुसे यांनी विमा कंपन्यांना स्पष्ट केले.
विमा कंपन्यांच्या संथ कारभारामुळे राज्य सरकारची होणारी बदनामी कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही, विमा कंपन्यांनी देखील युद्ध पातळीवर कार्यवाही करुन आठ दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याचे आदेश देऊन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याचे आवाहन कृषिमंत्री श्री. दादाजी भुसे यांनी यावेळी केले. कृषिमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर सर्व विमा कंपन्यांनी निश्चित झालेली नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याचे मान्य केले.
