छत्रपती संभाजीनगर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्याचे कृषीमंत्री अब्दूल सत्तार कधी त्यांच्या विधानांमुळे तर कधी उपद्व्यापामुळे आपल्यावर संकटे ओढवून घेत असतात. पण यावेळी सत्तारांवर आलेले संकट दोन वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणामुळे आहे. त्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचे हे प्रकरण आहे.
राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी २०१४ आणि २०१९ मध्ये निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या शपथपत्रात मालमत्तेसंबंधी माहितीत तफावत असल्याचं मान्य करत सिल्लोडच्या न्यायालयानं त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आरोप सिद्ध झाल्यास अब्दुल सत्तार यांची आमदारकी जाईल. शिवाय ६ वर्ष निवडणूक लढण्यासही ते अपात्र ठरतील. पण सत्तार यातून मार्ग काढतील आणि वरच्या न्यायालयात धाव घेतील, अशी शक्यता आहे. सध्या राज्यातील राजकीय वातावरणाची पार्श्वभूमी बघता शिंदे गटाचे मंत्री स्वतःसाठी कुठलीही नवी समस्या निर्माण होऊ देणार नाहीत, हे निश्चित आहे. या प्रकरणी सिल्लोड (Sillod) येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपल्ली यांनी २०२१ मध्ये याचिका दाखल केली होती.
याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी तपास केला. तेव्हा ही माहिती समोर आली. महेश शंकरपल्ली आणि डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी याबाबत २०२१ मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले होते. पण त्यावर समाधान न झाल्याने शंकरपल्ली यांनी दोन वेळा न्यायालयात धाव घेतली. तिसऱ्यांदा न्यायालयाने मुद्देनिहाय तपासाचे आदेश दिले. सत्तार यांचा जबाब नोंदवला. ११ जुलै रोजी न्या. मीनाक्षी धनराज यांनी सत्तारांविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश दिले.
खोट्या माहितीचे प्रकरण
सत्तार यांनी निवडणूक आयोगाला संपत्तीबाबत खोटी माहिती दिल्याचे पोलीस तपासात उघड झाल. २०१४ मध्ये खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत २०१९ मध्ये जास्त दाखविण्यात आली आहे. अशा जवळपास पाच मालमत्तांसंदर्भात देण्यात आलेल्या माहितीत तफावत असल्याचे न्यायालयाच्या तपासात आढळून आले आहे. त्यामुळे सिल्लोड न्यायालयानं या प्रकरणी खटला चालवण्याचे आदेश दिले.
