नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशाच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने घोषित केलेली अग्निपथ योजनेबाबत अद्यापही काही जणांच्या मनात प्रश्न आहेत. सरकारने अग्निपथ योजनेंतर्गत सैन्यात भरतीची तयारी करणाऱ्या २३ वर्षांपर्यंतच्या तरुणांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने अग्निवीरांना नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचवेळी, यापूर्वी गृह मंत्रालयाने CAPF आणि आसाम रायफल्समध्ये 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. या मुद्द्यावर एका टीव्ही चर्चे दरम्यान मेजर जनरल जेपी सिंग यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, चार वर्षांच्या सेवेत, एक वर्षाची रजा, अडीच वर्षांच्या प्रशिक्षणात ते काय शिकणार?
मेजर जनरल जे पी सिंह म्हणाले, “चार वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांना एक वर्षाची रजा असेल. दरवर्षी तीन महिन्यांची सुट्टी असते. म्हणजे त्यांना दरवर्षी ६ महिने प्रशिक्षण दिले जाईल, आता या अडीच वर्षांत तुम्ही त्यांना काय प्रशिक्षण देणार आणि काय शिकवणार? चार वर्षांनंतर अग्निपथ दलातील जवानांना निमलष्करी दल किंवा बीएसएफमध्ये ठेवण्यात येईल. एका सैनिकाला तयार करण्यासाठी चार-पाच वर्षे लागतात, अशा स्थितीत ६ महिन्यांचा क्रॅश कोर्स कसा होईल? या प्रश्नाला उत्तर देताना सेवानिवृत्त मेजर जनरल जेपी सिंग म्हणाले, “या विषयावर कोणतेही मत घेतले गेले नाही किंवा संवाद झाला नाही आणि केवळ ही अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आली.
संरक्षण तज्ज्ञ मेजर जनरल ए के सिवाच (आर) या योजनेतील उणीवा सांगताना म्हणाले, “जे सैनिक यात येतील, त्यांना भीती वाटते की 4 वर्षांनंतर त्यांचे काय होईल? दुसरे म्हणजे, अग्निवीर जर देशासाठी शहीद झाला असेल, तर त्यालाही भारतीय लष्करातील कोणत्याही सामान्य सैनिकाइतकेच पैसे मिळायला हवेत.
Agnipath Scheme Defence Recruitment Training Agneepath
