मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गुजरातमधील एबीजी शिपयार्ड कंपनी आणि कंपनीचे माजी अध्यक्ष ऋषी कमलेश अग्रवाल आणि त्यांच्या इतर साथीदारांवर २८ बँकांची २२ हजार ८४२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने या प्रकरणी एबीजी शिपयार्ड कंपनी आणि ऋषी कमलेश अग्रवाल यांच्याविरुद्ध फसवणूक प्रकरणात एफआयआर दाखल केली आहे.
ऋषी कमलेश अग्रवालचा हा घोटाळा देशातील सर्वात मोठा बँकिंग घोटाळा मानला जात आहे. विजय माल्या आणि मेहुल चोक्सी यांचा बँक घोटाळाही या घोटाळ्याच्या तुलनेत मागे आहे. गुजरातमधील एबीजी शिपयार्ड कंपनीला २८ बँकांच्या संघाने २२ हजार ८४२ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. आयसीआयसीआय बँकेने सर्वाधिक ७ हजार ०८९ कोटी रुपये कर्ज दिले. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आयडीबीआय बँकेने ३ हजार ६३४ कोटी रुपये दिले. एसबीआयने २ हजार ९२५ कोटी रुपये, बँक ऑफ बडोदाने १ हजार ६१४ कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेने १ हजार २४४ कोटी रुपये आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेने १ हजार २२८ कोटी रुपये कर्ज दिले. बँकांसोबत एलआयसीनेही १३६ कोटी रुपये दिले होते. याशिवाय इतर अनेक वित्तीय संस्थांनीही कर्ज दिले. २८ बँकांच्या संघाने २००१मध्ये एबीजी शिपयार्ड कंपनीला कर्ज देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर २०१३पासून कंपनी तोट्यात जाऊ लागली. त्यामुळे कर्जाची परतफेड थांबली. हे कर्ज खाते २०१६मध्ये एनपीए घोषित करण्यात आले होते. एबीजी शिपयार्ड वाचवण्यासाठी आणि विकण्यासाठी प्रयत्न केले गेले, परंतु शिपिंग क्षेत्र अत्यंत वाईट परिस्थितीतून जात आहे, त्यामुळे हा प्रयत्न देखील कंपनीला मदत करू शकला नाही.
एबीजी शिपयार्डने कर्जाचे पैसे घेऊन फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर एसबीआयने नोव्हेंबर २०१९मध्ये एबीजी शिपयार्ड विरुद्ध पहिली तक्रार दाखल केली. दोन वर्ष अग्रवाल यांनी टाळाटाळ केल्यानंतर सीबीआयने शनिवारी या प्रकरणी एफआयआर नोंदवली आहे. यामध्ये फौजदारी कट रचणे, फसवणूक करणे, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, सरकारी मालमत्ता बळकावणे अशा गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एबीजी शिपयार्ड लिमिटेडचे माजी सीएमडी ऋषी कमलेश अग्रवाल आणि तत्कालीन कार्यकारी संचालक संथानम मुथुस्वामी आणि इतर तीन संचालक अश्विनी कुमार सुशील कुमार अग्रवाल आणि रवी विमल नेवातिया यांची आरोपी म्हणून नावे आहेत. गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी ऋषी अग्रवाल कुठे आहेत याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. ऋषी अग्रवाल यांनी देश सोडल्याचा दावा काँग्रेसने केला असला तरी सरकारकडून याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. एबीजी शिपयार्डची वेबसाइटही आता बंद आहे.
