चंदिगड – भारतीय न्यायव्यवस्थेत स्त्री आणि पुरुष यांना समान अधिकार असले तरी महिलांवर अत्याचार होऊ नये, म्हणून विशेष कायदे करण्यात आले आहेत. परंतु काही वेळा महिलांकडून या कायद्याचा गैरवापर होऊन पुरुषांना दोषी ठरविले जाते. विशेषतः पती-पत्नी यांच्या भांडणात काही महिला आपल्या पतीवर खोटे आरोप करून त्यांना गुन्हेगार ठरविण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु न्यायालयासमोर हे खोटे आरोप सिद्ध करणे कठीण असते. याचा प्रत्यय नुकताच हरियाणातील एका न्यायालयात आला.
पतीला त्रास देण्यासाठी पत्नीने वारंवार खोटी तक्रार देणे हे पतीवर नक्कीच क्रूरता आहे. त्यामुळे तक्रारी खोट्या आढळल्या तर पतीसाठी घटस्फोट घेण्याचा तो एक ठोस आधार ठरणार आहे. या रोहतकच्या कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या घटस्फोटाच्या आदेशाला योग्य मानून त्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावताना चंदीगड उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
याचिकाकर्ता महिला आणि एका पुरूषाचे एकच गावात राहत असताना २०१२ मध्ये रोहतकमध्ये लग्न झाले. मात्र लग्नानंतर घरात भांडणाचे वातावरण होते. त्यावेळी पतीचा आरोप असा होता की, पत्नीचे वर्तन त्याच्या आणि कुटुंबासाठी चांगले नव्हते. मात्र हळूहळू पत्नीने कुटुंबापासून वेगळे होण्याचा प्रयत्न केला आणि शहरात राहण्याची व्यवस्था केली. परंतु पतीच्या कुटुंबाने हे मान्य केले नाही, तेव्हा तिने संपूर्ण कुटुंबाला खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देण्यात आली. यानंतर, या महिलेच्या सासरच्या लोकांनी रोहतकमध्ये भाड्याच्या घराची व्यवस्था केली.
दोघांचेही भांडणे वाढतच राहीली, जेव्हा पतीने तिच्या सोबत राहण्यास विरोध केला तेव्हा पत्नी अधिक भांडखोर झाली. यानंतर तिने नवऱ्याविरुद्ध तक्रारींची मालिका सुरू केली. परंतु पोलिसांनी सर्व प्रकरणांचा तपास केला आणि गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार योग्य मानली नाही. तसेच लग्नानंतर लगेचच कुटुंबापासून दूर राहण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणण्यासाठी पत्नीने खोट्या तक्रारींचा अवलंब केल्याचे उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
भांडखोर स्वभाव, पतीवर खोटे आरोप आणि सासू-सासऱ्यांबद्दलचा कांगावा हा प्रकार निश्चितपणे क्रूरतेच्या श्रेणीत येतो, असे न्यायालयाने नमुद केले, तसेच तो घटस्फोटासाठी आधार असू शकतो. अशा परिस्थितीत रोहतकच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा घटस्फोटाचा निर्णय योग्य आहे आणि त्यात बदल करण्याची गरज नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाविरोधात पत्नीची याचिका फेटाळून लावली.