हा निर्णय झाला तर जगभरात मिळणार मुबलक लस

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

अमेरिकेने कोरोना साथीच्या आजारात लसीचे पेटंट काढून घेण्याचे तत्वतः मान्य केले आहे. त्यामुळे जगात सर्वत्र लस पुरवठा होऊन कोरोनापासून लवकरच सुटका होण्याची आशा आहे.  परंतु जर पेटंट काढून टाकले गेले नाही तर जगभरात लसींचा तुटवडा होईल. अनेक श्रीमंत देश पेटंट काढण्याच्या बाजूने नाहीत.  त्याचबरोबर भारतासह जगातील अनेक देशांनी मात्र पेटंट काढण्याचे समर्थन केले आहे.

 लस पेटंट म्हणजे काय?

पेटंट हा सामान्यत: कायदेशीर हक्क असतो.  हे तंत्रज्ञान, शोध, सेवा किंवा डिझाइन बनविणारी कंपनी, संस्था किंवा व्यक्तीस दिली जाते, जेणेकरून कोणीही त्याचे उत्पादन कॉपी करू शकत नाही.  जर एखाद्या कंपनीने परवानगीशिवाय उत्पादन बनविणे सुरू केले तर ते बेकायदेशीर ठरेल.  यासह त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

याचा फायदा काय होईल

सध्या जगात कोरोना लस बनविणार्‍या सर्व कंपन्यांकडे त्या लसीचे पेटंट आहे.  याद्वारे केवळ ती कंपनी लस तयार करू शकते.  अशा परिस्थितीत जर लसमधून पेटंट काढून टाकले गेले, तर लस बनवण्याचे तंत्रज्ञान इतर कंपन्यांनाही उपलब्ध होईल. लसीची कमतरता दूर होऊन त्याची किंमत देखील कमी होईल.

केवळ कोरोनासाठी सूट

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरीन  म्हणाल्या की, बायडेन प्रशासन बौद्धिक संपत्ती संरक्षणाचे समर्थन करते, परंतु लस पेटंट सूट केवळ कोरोना विषाणूचा महामारी संपेपर्यंत मंजूर होईल. हे जागतिक आरोग्य संकट आहे.  कोविड -१९ ची प्रतिकूल परिस्थिती त्याला मोठे पुढाकार घेण्यास भाग पाडत आहे.

अनेक देशांकडून मागणी

भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये जागतिक व्यापार संघटनेकडून लसीवरील पेटंट हटविण्याची मागणी केली होती. सध्या 100 पेक्षा जास्त देशांनी भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या या मागणीला पाठिंबा दर्शविला आहे.  सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे अमेरिकेनेही या उपक्रमाला पाठिंबा दर्शविला आहे.  तथापि, यापूर्वी अमेरिकेचा विरोध होता.

विरोध करणारे श्रीमंत देश

ब्रिटन, कॅनडा, युरोपियन युनियन यासह अनेक श्रीमंत देशांना पेटंट काढायचे नाहीत.  याशिवाय जगभरातील फार्मा कंपन्यांचादेखील याला विरोध आहे, कारण फार्मा कंपन्यांसाठी ही मोठी कमाईची संधी आहे.  या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी कोट्यावधी रुपये खर्च करून या लस तयार केल्या आहेत.

डब्ल्यूटीओमध्ये प्रस्ताव

जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) सदस्य देशांना कोविड -१९ लसींबाबतच्या पेटंट नियमात सूट देण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम रूप देण्यासाठी त्वरित वाटाघाटी सुरू करण्याचे सुचविले आहे.  या संदर्भात सर्व डब्ल्यूटीओ सदस्य देशांना ट्रिप कराराच्या काही तरतुदींमधून सूट देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

धोरणाकडे लक्ष

कोविड १९ लसींच्या बाबतीत पेटंट नियम तात्पुरते हटवण्यासाठी अमेरिकेने पाठिंबा दिल्यानंतर निर्माण झालेल्या नव्या परिस्थितीकडे लक्ष असल्याचे स्वित्झर्लंडने म्हटले आहे.  विशेष म्हणजे, कोविड 19 लस आणि औषधे स्वस्त आणि गरीब आणि विकसनशील देशांमध्ये उपलब्ध करुन देण्याचे या धोरणाचे उद्दीष्ट आहे.  लसी संबंधित पेटंट नियम तात्पुरते माफ करण्यासाठी डब्ल्यूटीओसमोर सादर केलेल्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या या उपक्रमाचे अमेरिकी प्रशासनाने समर्थन केले आहे.