नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झाले. या विधेयकाला आम आदमी पार्टीने जोरदार विरोध करुन विरोधी आघाडीची एकजुट केली होती. पण, या विधेयकाच्या बाजूने १३१ मते पडली. तर विरोधात १०२ मते पडली. २९ मताच्या फरकाने हे दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज विधेयक मांडले. त्यानंतर विरोधकांकडून जोरदार विरोधही करण्यात आला. पण अखेर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारऐवजी नायब राज्यपालांकडे देण्यात आले आहेत.
लोकसभेत हे विधेयक अगोदरच मंजूर करण्यात आले. त्यावेळी विरोधकांनी वॉकआऊट केले होते. त्यानंतर आज राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर राज्यसभेच्या सभापतींनी विधेयक मंजूरीसाठी सादर केल्यावर विरोधकांनी मतदानाची मागणी केली. त्यानंतर मतदान घेण्यात आले.
गृहमंत्री अमित शाह यांचे चर्चेला उत्तर
या विधेयकावरीत चर्चेला उत्तर देतांना गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीत भ्रष्टाचारमुक्त आणि लोकाभिमुख प्रशासन हेच या विधेयकाचे एकमेव आणि एकमेव उद्दिष्ट आहे. दिल्ली हे सर्व राज्यांपेक्षा वेगळे राज्य असल्यामुळे दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले आहे. येथील सरकारला राज्य यादीतील मुद्द्यांवर मर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. दिल्ली हा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे ज्यामध्ये विधानसभा आहे परंतु मर्यादित अधिकार असल्याचेही त्यांनी सांगून विधेयक का आवश्यक आहे हे सविस्तरपणे नमूद केले.
After the Lok Sabha, the Delhi Service Bill was passed in the Rajya Sabha by a margin of 29 votes
