इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – सुमारे दोन वर्ष जगावर कोरोनाचे संकट होते, त्यामुळे जणू काही सर्व देश नव्हे तर विश्वच थांबले होते. सहाजिकच केवळ नागरिकांच्या नव्हे तर राजकीय हालचाली देखील स्थिर होत्या. परंतु गेल्या सहा महिन्यात कोरोनाचे संकट देशांमध्ये युद्ध , राजकीय संघर्ष, नागरिकांची आंदोलने सुरू झाली आहेत. काही ठिकाणी तर अत्यंत बिकट परिस्थिती आहे.
श्रीलंकेमध्ये नागरिकांनी खुद्द राष्ट्राध्यक्षांनाच पळून लावले आणि सुमारे एक महिन्याच्या राजकीय सत्ता संघर्षानंतर आता तेथे काहीसे वातावरण निवळू लागले असून नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. तोच दुसरीकडे इराक मध्ये देखील अशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. श्रीलंकेनंतर आता इराक, आंदोलकांचा संसदेवर ताबा घेतला असून तेमुत्सद्यांच्या घरातही शिरले आहेत. इराकचे कार्यकारी पंतप्रधान मुस्तफा अल कदीमी यांनी आंदोलकांना शांतता प्रस्थापित करण्याचं आवाहन केले आहे.
इराकमध्ये आता श्रीलंकेप्रमाणे आंदोलन सुरू झाले असून काल बुधवारी शेकडो संतप्त आंदोलकांनी बगदादमधील संसद भवनावर ताबा मिळवला. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, बहुतांश आंदोलक हे इराकी शिया नेते मुक्तदा अल-सद्र यांचे समर्थक आहेत. माजी मंत्री आणि माजी प्रांतीय गव्हर्नर मोहम्मद शिया अल-सुदानी यांना इराण-समर्थित पक्षाने पंतप्रधानपदासाठी उमेदवारी दिल्याचा निषेध करण्यात येत आहे. आंदोलकांनी बगदादमधील उच्च सुरक्षा असलेल्या ग्रीन झोन, सरकारी भवन आणि मुत्सद्दींच्या घरांमध्ये प्रवेश केला.
NOW – Protestors storm #Iraq’s parliament in Baghdad.pic.twitter.com/BK5FPvG2wk
— Disclose.tv (@disclosetv) July 27, 2022
विशेष म्हणजे सर्व आंदोलक हे संसदेतही शिरले. परंतु त्यावेळी संसदेत कोणी उपस्थित नव्हतं. अल जझीराच्या रिपोर्टनुसार त्यावेळी संसदेत केवळ सुरक्षारक्षक उपस्थित होते. यावेळी आंदोलकांच्या हातात शिया नेता अल सदर यांचे फोटोही होते. पोलिसांनी पहिले सीमेंटच्या भिंती पाडणाऱ्या आंदोलकांवर वॉटर कॅननचा वापर केला. आंदोलकांना थांबवण्यासाठी पोलीस मुख्य गेटवर तैनात करण्यात आले होते. दोन्ही प्रवेशद्वारांवर मोठ्या प्रमाणात आंदोलक जमले होते. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांनी तयार केलेली भिंतही तोडली. यानंतर त्यांनी अल सुदानी, आऊट अशी घोषणाबाजीही केली. अनेक शहरांतून या ठिकाणी आंदोलक जमले होते.
यानंतर इराकचे कार्यकारी पंतप्रधान अल कदीमी यांनी आंदोलकांना ग्रीन झोन तात्काळ रिकामा करण्याचं आवाहन केले. तसंच इराशा देत सुरक्षा दल राज्य संस्थान आणि परदेशी कार्यालयांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक आवश्यक ती पावलं उचलतील असंही म्हटले. खरे म्हणजे विराट मधील वातावरण कधीही स्थिर नव्हते सुमारे पन्नास वर्षापासून येथे राजकीय अस्थिरता आहे सुमारे 40 वर्षांपूर्वी इराक- इराण युद्ध सुरू होते, त्याची धग सुमारे वीस वर्षे होती. त्यानंतर मग अमेरिकेने इराक वर हल्ले सुरू केले आणि देश रसातळाला चालण्यास सुरुवात झाली.
याच अमेरिकेच्या सरकारला म्हणजे राष्ट्राध्यक्षाला इराकचा हुकूमशहा सद्दाम हुसेनकडे महासंहारक अस्त्र आहेत. असा संशय आला, अर्थात तो संशय खोटा होता असे म्हटले जाते, संयुक्त राष्ट्रसंघानेही याचा छडा लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यातून काहीही हाती लागलं नाही. मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचा ठाम समज होता की, सद्दाम हुसेनकडे महासंहारक अस्त्रं आहेत. म्हणून अमेरिकेने इराकशी युद्ध पुकारलं. या युद्धाचा एकूण खर्च सहा ट्रिलियन डॉलर्स एवढा झाला. अमेरिकेच्या सरकारी खजिन्यातून हा खर्च करण्यात आला. इराक युद्धामध्ये इंग्लडने अमेरिकेला साथ दिली. इंग्लडचे त्यावेळचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनीही अशीच चाल खेळली. एका अहवालानुसार इराक युद्धावर इंग्लडचे १२ अब्ज डॉलर्स खर्च झाले. एकूण दोघी बाजूचे हजारो सैनिक ठार झाले.
People are protesting inside Iraq’s parliament. In the so-called largest democracy, even MPs are not even allowed to protest! pic.twitter.com/PFMFvkUI52
— Ashok (@ashoswai) July 27, 2022
सन १९७९ ते २००३ सालादरम्यान इराक देशाचे शासन सद्दाम हुसेन ह्या हुकुमशहाच्या ताब्यात होते. २००३ साली अमेरिकेने इराकवर लष्करी कारवाई करून सद्दामची राजवट संपुष्टात आणली. नूरी अल-मलिकी हे इराकचे सध्याचे पंतप्रधान झाले. मधल्या काळात देशाचा विकास करून अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे प्रयत्न झाले परंतु त्याला फारशी यश आले नाही असे म्हटले जाते.
इराकची लोकसंख्या सुमारे ३ कोटी ७४ लाख एवढी आहे. अरबी व कुर्दिश ह्या येथील प्रमुख भाषा आहेत. तैग्रिस नदी आणि युफ्रेटिस नदी या दोन नद्यांमधील प्रदेश म्हणून पूर्वी या देशाला ‘मेसोपोटेमिया’ असे म्हणत. इराकचे अधिकृत चलन दिनार असून या देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था खनिज तेलावर अवलंबून आहे. बार्ली हे इराकचे प्रमुख धान्य आहे. तसेच इराकमधून अनेक देशात खजुराची निर्यात करण्यात येते.
After Srilanka In This Country Citizens Protest capture Parliament